नेशनल हेराल्ड अखबार के स्वामित्व वाली कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड (एजेएल) को पंचकूला में प्लॉट के पुन: आवंटन का मामला सीबीआइ को सौंप दिया गया है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने प्लॉट के पुन: आवंटन में अनियमितताएं उजागर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कई अफसरों पर एफआइआर दर्ज कर
सरकार से सीबीआइ जांच कराने की सिफारिश की थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एजेएल को प्लॉट के फिर से किए गए आवंटन मामले में अनियमितताओं की जांच सीबीआइ को देने पुष्टि की है। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भजनलाल ने पंचकूला के सेक्टर -6 में कार्यकाल के दौरान एजेएल को प्लॉट का आवंटन किया था। निर्माण के अभाव में प्लॉट रिज्यूम हो गया था। 2005 में हुड्डा की सरकार ने प्लॉट को फिर आवंटित कर दिया। हुड्डा पर आरोप है कि एजेएल को 28 सितंबर 2005 को 3360 वर्ग मीटर का यह प्लॉट नियमों के विरुद्ध आवंटित किया गया। हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनने के छह माह बाद एजेएल को यह प्लॉट फिर से आवंटित कर दिया। प्लॉट आवंटन की फाइल पर उनके हस्ताक्षर हैं।
23 करोड़ का प्लॉट 59 लाख में: एजेएल को यह प्लॉट मात्र 59 लाख रुपये में दिया गया था, जबकि उस समय इसकी बाजार कीमत 23 करोड़ रुपये थी। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो पंचकूला ने हुडा के पूर्व चेयरमैन के नाते भूपेंद्र हुड्डा और तत्कालीन मुख्य प्रशासक डीपीएस नागल समेत पांच लोगों पर धोखाधडी व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। विजिलेंस जांच में पाया गया कि प्लॉट रिज्यूम होने के बाद हुडा ने टेंडर नहीं निकाला और कंपनी को बिना शर्तो के प्लॉट फिर से आवंटित कर दिया।
एडवोकेट जनरल ने भी दी सीबीआइ को जांच देने की सलाह: विजिलेंस की सिफारिश की बाद सरकार ने सितंबर में स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने कानूनी अध्ययन कराया। एडवोकेट जनरल कार्यालय की ओर से मामला सीबीआइ को सौंपे जाने की सलाह के बाद सरकार ने यह केस सीबीआइ को ट्रांसफर कर दिया। इसके लिए केंद्र को पत्र लिखा गया है।
एडवोकेट जनरल ने भी दी सीबीआइ को जांच देने की सलाह: विजिलेंस की सिफारिश की बाद सरकार ने सितंबर में स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने कानूनी अध्ययन कराया। एडवोकेट जनरल कार्यालय की ओर से मामला सीबीआइ को सौंपे जाने की सलाह के बाद सरकार ने यह केस सीबीआइ को ट्रांसफर कर दिया। इसके लिए केंद्र को पत्र लिखा गया है।
भाजपा सरकार ने हुड्डा की घेरेबंदी बढ़ाई 3एजेएल प्लॉट आवंटन में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। विजिलेंस जांच पूरी हो चुकी है। अब जांच सीबीआइ को सौंपी जा चुकी है। हमने अपनी कार्रवाई कर दी। जल्द ही सीबीआइ जांच शुरू कर देगी। जिसने भी गलत किया है, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। - मनोहरलाल, मुख्यमंत्री
सरकार राजनीतिक दुर्भावना से काम कर रही है। पिछले सवा दो साल में एक भी काम ऐसा नहीं किया, जो जनहित का हो। पहले प्रदेश को आग में झोंका। अब नोटबंदी कर गरीब लोगों के रोजगार ठप कर दिए। विकास की जो रफ्तार हमने शुरू की थी, उसे थाम दिया गया है। सरकार का ध्यान सिर्फ अपना टाइम पास करने पर है। लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। इनकी सच्चाई सब जानते हैं। - भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री
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साभार: जागरण समाचार
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