Thursday, August 11, 2016

अध्यापकों की तबादले से सम्बन्धित समस्याओं पर बोले शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने दावा किया है कि एक साथ 11 हजार पीजीटी (लेक्चरर) का तबादला करना प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। इन तबादलों में सभी जरूरतमंद शिक्षक कवर हुए हैं, जिन्हें तबादलों की दरकार थी। पंचकूला में पशुधन विकास बोर्ड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष ऋषि प्रकाश शर्मा को कार्यभार ग्रहण
कराने के बाद शिक्षा मंत्री पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रो. रामबिलास ने कहा कि शिक्षकों के हितों के प्रति सरकार चिंतित है। कंप्यूटर शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इसलिए उनसे भी बातचीत कर समस्या का हल निकाला जाएगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, मंत्री रामबिलास शर्मा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती, राज्य मंत्री ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार जगदीश चोपड़ा, राजनीतिक सचिव दीपक मंगला और संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट ने ऋषि प्रकाश को कार्यभार ग्रहण कराया। ऋषि प्रकाश ने कहा कि वे राज्य में पशुधन को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करेंगे।
अंतर जिला तबादलों के बाद जल्द आवंटित होंगे स्टेशन: राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के अध्यक्ष विनोद ठाकरान के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से मिले प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में महासचिव दीपक गोस्वामी, संगठन सचिव जितेंद्र कुंडू, तरुण सुहाग और अशोक कुमार ने अंतर जिला तबादला, नई तबादला नीति, प्राथमिक स्तर के खेलों को प्रोत्साहन देने तथा प्राथमिक स्कूलों में मूल सुविधाएं मुहैया कराने पर पीके दास से बातचीत की। दास ने कहा कि जिन शिक्षकों के अंतर जिला तबादले हो चुके हैं, उनको जल्द ही आप्शन भरवाकर स्टेशन दे दिए जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों में स्वीपर नहीं होने की समस्या पर उन्होंने सीएम से बात करने की बात कही। प्राथमिक स्तर के खेलों को प्रोत्साहन के संबंध में दास ने महानिदेशक से रिपोर्ट मांगने को कहा है। हरियाणा राजकीय हिंदी अध्यापक संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। अब तक प्रदेश से पांच हजार पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को लिखे जा चुके हैं। अब 16 अगस्त से 20 अगस्त तक प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर हिंदी भाषा के बारे में उनकी राय जानी जाएगी। संघ के राज्य प्रधान कृष्ण कुमार निर्माण, वरिष्ठ उपप्रधान मदनलाल पाल व कोषाध्यक्ष प्रवीण तायल ने बताया कि सरकार ने हंिदूी शिक्षकों के पद कम कर दिए हैं, जो कि उचित नहीं है। इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए।
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साभारजागरण समाचार 
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