नोट: इस पोस्ट को सोशल साइट्स पर शेयर/ ईमेल करने के लिए इस पोस्ट के नीचे दिए गए बटन प्रयोग करें।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
अभिभावकों से मोटी फीस वसूल कर मालदार हो रहे
निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने के लिए शिक्षा विभाग ने एक और फरमान जारी किया
है। अब निजी स्कूलों को विभाग से हर तीन माह पर आडिट करानी होगी। इस आडिट
में स्कूल के आय-व्यय से संबंधित दस्तावेज खंगाले जाएंगे। किस मद में स्कूल
बच्चों से कितनी फीस वसूल रहा है और उसके एवज में दी जा
रही सुविधाओं पर
कितना खर्च हो रहा है, इन सबका रिकार्ड जांचा जाएगा। साथ ही आडिट टीम
शिक्षक-कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन बिल की भी जांच करेगी। आडिट कराने
के लिए जिला स्तर पर सात सदस्यीय टीम गठित की गई है। यह टीम निजी स्कूलों
की हर गतिविधियों पर निगरानी रखेगी। इसकी पहली बैठक जल्द ही होगी। मंडल
स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में भी एक कमेटी काम करेगी। आडिट न कराने और
गड़बड़ी करने वाले स्कूलों पर विभाग सख्त कदम उठाएगा। निजी
स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए शासन ने नियम-158 लागू कर रखा है। इसके
तहत कोई भी स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकता। एक ही विद्यालय में
पढ़ने वाले बच्चे से हर साल एडमिशन फीस भी नहीं ली जा सकती। इसके विपरीत
निजी स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं। नियमों को दरकिनार कर जब-तब विभिन्न
मदों में फीस बढ़ा दी जा रही है। यही नहीं एडमिशन पैकेज के नाम पर
अभिभावकों से मोटी धनराशि की उगाही की जा रही है। नया शिक्षण सत्र शुरू
होने के बाद निजी स्कूलों में फीस वृद्धि का खेल फिर से शुरू हो गया है। इसे
देखते हुए विभाग ने उन पर शिकंजा कसने को आडिट के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित टीम ऐसे सभी एडेड, नॉन एडेड
प्राइमरी, सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की ऑडिट होगी, जो सरकार से 5
प्रतिशत की भी मदद हासिल करते हैं।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: अमर उजाला समाचार
For getting Job-alerts and Education
News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.