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अतिथि अध्यापक संघ ने महापड़ाव आंदोलन को स्थगित करते हुए प्रदेश सरकार को
10 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल
खट्टर व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा से हुई संघ के प्रतिनिधिमंडल की
मुलाकात के बाद करनाल आकर संघ के पदाधिकारियों ने गहन मंथन के बाद यह
निर्णय लिया। संघ का कहना है कि
सीएम व शिक्षा मंत्री से हुई बातचीत में
सरकार का रवैया अतिथि शिक्षकों के प्रति नरम रहा है। अभी भाजपा सरकार नई व
अनुभवहीन है और अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। सरकार से हुई सकारात्मक बातचीत
के बाद 10 अप्रैल का अल्टीमेटम दिया गया है। इस अवधि में सरकार का रुख
उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक नहीं रहा तो 11 अप्रैल को प्रदेश
कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर तल्ख आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी, जबकि हटाए
गए 518 अतिथि शिक्षकों की दोबारा ज्वाइनिंग को लेकर 30 मार्च को विभाग के
निदेशक एमएल कौशिक से संघ का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। सोमवार से लेकर
मंगलवार शाम करीब छह बजे तक सेक्टर 12 के मैदान में महापड़ाव डालकर डटे
रहे। सोमवार सुबह जिला प्रशासन ने संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा
शास्त्री की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री
से मिलवाने के लिए चंडीगढ़ लेकर गया। जहां सरकार व प्रतिनिधिमंडल के बीच
लगभग एक घंटे तक वार्ता चली। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया
कि जल्द ही गेस्ट टीचर की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सीएम ने कहा
कि प्रदेश के 16 हजार गेस्ट टीचर के परिवारों को किसी भी हाल में उजड़ने
नहीं दिया जाएगा और किसी का भी रोजगार छीना नहीं जाएगा।
टीसी गुप्ता के
हलफनामे को अनुमति नहीं देगी सरकार: हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश
अध्यक्ष राजेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आखिकार गेस्ट टीचरों ने प्रदेश भर
में सरकार के पुतले फूकने के बाद करनाल में एकजुटता का परिचय देते हुए
सरकार को झुकने व गेस्ट टीचरों की समस्याओं का समाधान करने पर मजबूर कर
दिया। वित्तायुक्त टीसी गुप्ता द्वारा कोर्ट में 4073 गेस्ट टीचरों को
लेकर, जो हलफनामा दिया है, उस पर सरकार अनुमति नहीं देगी। हटाए गए 518
गेस्ट टीचरों व वर्कलोड आधार पर रिलीव किए गए गेस्ट टीचरों को भी जल्द ही
विभाग में दोबारा समायोजित कर दिया जाएगा।
इसके साथ साथ अध्यापकों को नियमित करने की प्रकिर्या को भी जल्द ही शुरू कर
दिया जाएगा।
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साभार: जागरण समाचार
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