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प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा मुहैया कराने के लिए शिक्षा
विभाग नए सिरे से कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती पर विचार कर रहा है। वर्ष
2013 में तीन निजी कंपनियों के माध्यम से तैनात किए गए शिक्षकों की सेवाएं
जारी रखने के मूड में उच्च अधिकारी नहीं हैं। शिक्षकों के आंदोलन के कारण
वित्तीय अनियमितताएं करने पर कंपनियों के साथ समझौता निरस्त किया जा चुका
है। शिक्षकों को उम्मीद थी कि कंपनियों को बर्खास्त करने के बाद विभाग
उन्हें स्कूलों में ज्वाइन करने के आदेश जारी करेगा, मगर अभी तक कोई पत्र
जारी नहीं किया गया है। शिक्षकों का तीन वर्ष का अनुबंध मार्च 2016 में
पूरा होना है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग
कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं मानकों के अनुरूप न होने का बहाना बनाकर नई भर्ती भी नई कंपनियों के जरिए कराने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कंप्यूटर शिक्षकों को न्याय का भरोसा दिला रहे हैं पर शिक्षा विभाग अपने तरीके से ही कार्रवाई में जुटा है। शिक्षकों ने भी अपना आंदोलन तेज कर दिया है। सोमवार को शिक्षक शिक्षा निदेशालय या मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर सकते हैं। पूरे राज्य के शिक्षक पंचकूला में दोपहर लगभग 12 बजे तक एकत्रित हो जाएंगे। बीते दो दिनों में शिक्षक लगभग 65 विधायकों को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। उनसे बजट सत्र में मुद्दा उठाने व न्याय की मांग की गई है।
कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं मानकों के अनुरूप न होने का बहाना बनाकर नई भर्ती भी नई कंपनियों के जरिए कराने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कंप्यूटर शिक्षकों को न्याय का भरोसा दिला रहे हैं पर शिक्षा विभाग अपने तरीके से ही कार्रवाई में जुटा है। शिक्षकों ने भी अपना आंदोलन तेज कर दिया है। सोमवार को शिक्षक शिक्षा निदेशालय या मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर सकते हैं। पूरे राज्य के शिक्षक पंचकूला में दोपहर लगभग 12 बजे तक एकत्रित हो जाएंगे। बीते दो दिनों में शिक्षक लगभग 65 विधायकों को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। उनसे बजट सत्र में मुद्दा उठाने व न्याय की मांग की गई है।
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साभार: जागरण समाचार
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