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महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रशासन अपने एक संबद्ध कॉलेज पर इतना मेहरबान
है कि पहले तो नियमों के विरुद्ध विद्यार्थियों के दाखिले करा दिए, फिर
बिना कोर्स और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा करा दी
और अब दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए नियमों को तोड़ कर नई स्कीम बनवाई
जा रही है जबकि समेस्टर खत्म होने पर है। सोमवार को शारीरिक शिक्षा विभाग
के पीजी बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में इस मामले में अड़ंगा पड़ गया। पांच
सदस्यों की कमेटी में दो सदस्य तो पहुंचें ही नहीं, एक ने असहमति जता दी।
मदवि से संबद्ध डीसीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में वर्ष 2014-15 के लिए बीपीई और
एमपीई के लिए दाखिले किए गए थे। इन दोनों ही कोर्स को विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग यानि यूजीसी खत्म करके बीपीएड और एमपीएड कोर्स में समायोजित कर चुका
है। लेकिन गोहाना के डीसीएस कॉलेज में बिना कोर्स और नियमों के बीपीई और
एमपीई में दाखिले कर दिए। इतना ही नहीं प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की करा
दी। बीपीई और एमपीई के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस मदवि में नहीं
बना। मदवि ने बीपीई कोर्स की परीक्षा बीएससी स्पोर्ट्स साइंस और एमपीई की
परीक्षा एमपीएड सिलेबस से करवा दी। अब दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए नए
सिरे से सिलेबस और परीक्षा की स्कीम बनवाई जा रही है। कुलपति की तरफ से
बाकायदा दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा कराने के लिए नई कमेटी गठित कर दी गई।
कमेटी अब नियमों को ताक पर रखते हुए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस तैयार
करने में जुटी है। सोमवार को शारीरिक शिक्षा विभाग के पीजी बोर्ड ऑफ
स्टडीज में बीपीई और एमपीई कोर्स की दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा कराने के
लिए स्कीम बनाने के लिए बैठक हुई, जिसमें पांच सदस्यों में से तीन पहुंचे
और उनमें भी एक ने यूजीसी की नियमावली का हवाला देते हुए असहमति जता दी।
विभाग की डीन डॉ. हेमंत लता शर्मा के अलावा बाहरी एक्सपर्ट डॉ. उषा लोहान,
शारीरिक शिक्षा विभाग के विभागध्यक्ष डॉ. कुलताज सिंह, प्रोफेसर डॉ. आरपी
गर्ग तथा डॉ. भगत सिंह राठी शामिल है। बैठक में डॉ. हेमंत लता शर्मा और डॉ.
उषा लोहान बैठक में नहीं पहुंची।
आखिर क्या है विवि को कॉलेज से स्वार्थ:
यूजीसी 10 जुलाई 2014 को अधिसूचना जारी करके बीपीई और एमपीई कोर्स को खत्म
करके बीपीएड और एमपीएड कोर्स में समायोजित कर चुकी है। इसके बावजूद मदवि
प्रशासन ने डीसीएस कालेज ऑफ एजुकेशन को इन दोनों कोर्स में दाखिला करने की
मंजूरी दे दी।
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साभार: जागरण समाचार
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