मानेसर भूमि घोटाले में सोमवार को सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की। उन्हें सुबह 11 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-30 स्थित सीबीआई कार्यालय बुलाया गया। पूछताछ शाम 7 बजे तक चली। केंद्रीय जांच
एजेंसी ने इस मामले में सितंबर 2015 में केस दर्ज किया था। आरोप है कि प्राइवेट बिल्डरों ने कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को भूमि अधिग्रहण का डर दिखाकर 400 एकड़ जमीन औने-पौने दामों पर खरीदी थी। इस मामले को लेकर सीबीआई ने 3 सितंबर 2016 को हुड्डा उनके करीब अफसरों के आवासों समेत 18 स्थानों पर छापेमारी भी की थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।
अधिग्रहणका डर दिखाकर बिल्डरों ने खरीद ली थी जमीन: हरियाणा सरकार ने आईएमटी बनाने के लिए मानेसर, नौरंगपुर और नखडोला की 912 एकड़ जमीन अधिग्रहीत करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जमीन का रेट 25 लाख रु. प्रति एकड़ तय हुआ तो अवॉर्ड के लिए सेक्शन-9 का नोटिस भी गया। इस दौरान किसानों को कम मुआवजा मिलने का डर दिखाकर बिल्डरों ने सरकारी रेट से कुछ ज्यादा दाम पर 400 एकड़ जमीन खरीद ली। जबकि उस समय जमीन का मार्केट रेट 4 करोड़ रु.प्रति एकड़ था। यानी इतनी जमीन 1600 करोड़ रुपए के आसपास बनती। ऐसे में करीब 500 किसानों को 1500 करोड़ रु. का नुकसान हुआ। बाद में कांग्रेस सरकार ने भूमि की कमी का बहाना बनाकर अवॉर्ड नोटिस रद्द कर दिया और बिल्डर्स को सीएलयू लाइसेंस भी जारी हो गए। यह सारी सौदेबाजी 27 अगस्त, 2004 से 24 अगस्त 2007 के बीच हुई। जबकि अधिसूचना के बाद जमीन बिल्डर्स को नहीं दी जा सकती है।
गौरतलब है कि हुड्डा से पिछले 25 दिन में केंद्रीय जांच एजेंसियां तीन बार पूछताछ कर चुकी हैं। 8 मई को सीबीआई ने पंचकूला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन घोटाले में पूछताछ की। वहीं, 20 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े एसोसिएट जर्नल लिमिटेड (एजेएल) ट्रस्ट को साल 2005 में 1982 की दरों पर प्लॉट अलॉटमेंट करने के मामले में पूछताछ की थी। इस मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है।
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साभार: भास्कर समाचार
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