नोटबंदी के खिलाफ देश की अलग-अलग अदालतों में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। अब सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है। उधर, सरकार को राहत देते हुए कोर्ट ने जरूरी सेवाओं में पुराने नोट चलाने की मियाद बढ़ाने से भी इनकार
कर दिया। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच ने कहा, "लोगों की परेशानी के हिसाब से यह निर्णय सरकार ही करेगी।' नोटबंदी का फैसला संवैधानिक है या नहीं? इस पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान बेंच अलग से सुनवाई करेगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।चीफ जस्टिस की बेंच ने इसके लिए नौ सवाल तय किए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, "केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि लोगों को हफ्ते में अपने अकाउंट से 24 हजार रुपए मिल जाएं। हर हफ्ते काम की समीक्षा कर लिमिट बढ़ाने पर भी विचार करे।' चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने का कि एटॉर्नी जनरल की दलील को देखते हुए हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि वह बैंक खातेदार द्वारा हर हफ्ते 24000 रुपए की निकासी की इजाजत वाली अधिसूचना को भरसक लागू कराने की कोशिश करे।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच ने यह नौ सवाल पांच जजाें की संवैधानिक पीठ को भेजे हैं:
- क्या 500/1000 रुपए के नोट बंद करने के लिए जारी अधिसूचना आरबीआई एक्ट की धारा 26 का उल्लंघन है?
- बिना पूरी तैयारी और नई करंसी छापकर देशभर में सर्कुलेट किए बिना क्या सरकार ऐसी अधिसूचना जारी कर सकती है?
- लोगों को अपने खाते से पूरा पैसा निकालने से रोकना या इस पर पाबंदियां लगाना क्या नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है?
- संविधान ने व्यापार की आजादी और समानता के मौलिक अधिकार दिए हैं। क्या नोटबंदी इन अधिकारों का उल्लंघन है?
- जनहित के लिए किसी राजनीतिक दल या नेता को कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दे सकते हैं या नहीं?
- केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों में दखल देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है या नहीं?
- जिला सहकारी बैंकाें में लेनदेन पर रोक लगाने का आरबीआई का कदम कितना सही है?
- केंद्र की 8 नवंबर की नोटबंदी की अधिसूचना और उसके बाद जारी सभी आदेश संवैधानिक हैं या नहीं?
- क्या सरकार की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 300 के प्रावधानों का उल्लंघन है?
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साभार: भास्कर समाचार
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