साभार: जागरण समाचार
केंद्र सरकार ने फ्रांस के युद्धक विमान राफेल के मामले में नया हलफनामा दायर कर पुनर्विचार याचिकाओं को न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया कि इन्हें भारी जुर्माना लगा कर खारिज
किया जाना चाहिए। साथ ही वचन दिया कि राफेल सौदे से संबंधित कोई भी दस्तावेज जिसे कोर्ट विस्तार से पढ़ना चाहेगा, उसे मुहैया कराया जाएगा।
केंद्र ने शनिवार को दायर नये हलफनामे में कहा कि गत वर्ष 14 दिसंबर को शीर्ष कोर्ट का दिया गया फैसला सुस्पष्ट व प्रभावी है। इसमें कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती, जिससे उस पर पुनर्विचार की जरूरत पड़े। याचिकाकर्ताओं ने कुछ मीडिया रिपोर्टो और अनधिकृत व अवैध रूप से हासिल कुछ अधूरी आंतरिक फाइलों के आधार पर 14 दिसंबर के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है।
इसके आधार पर पूरे मामले को फिर से खोलने की मांग नहीं की जा सकती, क्योंकि पुनर्विचार याचिका का दायरा बहुत सीमित है।