एडिड स्कूलों का स्टाफ होगा सरकारी; सभी डीईओ से सोमवार तक मांगी स्टाफ स्कूलों की रिपोर्ट

अब हरियाणा के एडिड स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों को वेतन मिलने में लेटलतीफी की परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि एडिड कॉलेजों के टीचरों नॉन टीचिंग स्टाफ सरकारी कहलाएंगे और

इन्हें वेतन सरकार ही देगी। एडिड स्कूलों को दी जाने वाली ग्रांट को भी बंद कर दिया जाएगा और एडिड शब्द भी स्कूलों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्रदेश में निजी और सरकारी दो तरह के स्कूल ही होंगे। इस नए प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इस कारण शनिवार को कर्मचारी दफ्तर में पहुंचे, वहीं रविवार को भी प्रदेश के तमाम शिक्षा विभाग के दफ्तर खुले रहेंगे। खुले रहेंगे। सभी शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय शिक्षा निदेशालय में सोमवार को एडिड स्कूल के संबंध में रिपोर्ट भेजनी है। प्रदेश में एडिड स्कूलों में काम करने वाले लोगों की संख्या दो हजार है तो हिसार जिले में ये सैकड़ा भर हैं। गौरतलब है कि इस फैसले से पहले एडिड स्कूलों के प्रबंधन सरकार से प्रस्ताव को लेकर मांग करते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 450 एडिड स्कूल हैं। इनमें कार्यरत स्टाफ को 75 प्रतिशत वेतन सरकार और 25 प्रतिशत वेतन स्कूल प्रबंधन की ओर से दिया जाता है। 

एडिड स्कूल स्टाफ की नहीं होगी प्रमोशन: एडिड स्कूल स्टाफ की प्रमोशन नहीं होगी। ज्वाइनिंग भी मर्ज होने के दिन से मानी जाएगी। इसके अलावा नियुक्ति से पहले स्कूलों के हेडमास्टर, प्रिंसिपल और पीजीटी टीचरों का साक्षात्कार होगा। पद रिक्त होने पर नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो जो सरकार द्वारा स्कीम की अधिसूचना जारी होने से कार्यरत हैं। हिसार के जिला शिक्षा अिधकारी ने बताया कि एडिड स्कूल में कार्य करने वाले स्टाफ के संबंध में शिक्षा निदेशालय ने दो दिन कैंपेन चलाकर सूचना मांगी है। 

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साभार: भास्कर समाचार 

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