हरियाणा के सरकारी कार्यालयों को हाईटेक बनाएंगी सॉफ्टवेयर कंपनियां

कैशलेस हरियाणा की मुहिम में जुटी प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों और बोर्ड-निगमों में कार्य को सुविधाजनक, सुगम और सुचारू बनाने के लिए दर्जनभर सॉफ्टवेयर कंपनियों व एजेंसियों से समझौता किया

है। पूरी प्रक्रिया में हारट्रोन की अहम भूमिका रहेगी। बता दें कि कंपनियों व एजेंसियों का चयन पिछले तीन वर्षो के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व औसत टर्नओवर के आधार पर किया गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। ग्रुप एक में सात, दो में तीन और ग्रुप तीन में दो कंपनियों को शामिल किया गया है जो वेब आधारित सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी। इसके अलावा पूरे सिस्टम का मूल्यांकन, एसआरएस की तैयारी, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग दस्तावेज की तैयारी, हार्डवेयर की रिपोर्ट तथा नेटवर्क क्षमता की योजना, सॅाफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा माइग्रेशन, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर का सुरक्षा ऑडिट और विभिन्न सहयोगी कार्यो के क्रियान्वयन सहित अन्य जिम्मेदारियां होंगी। इन कंपनियों के काम शुरू करते ही विभागीय कार्यप्रणाली में काफी सुधार होगा। वर्तमान में सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन सिस्टम में खराबी के साथ ही इसके बार-बार हैंग होने से यहां आने वाले लोगों को काम कराने में पसीने छूट जाते हैं। रही-सही कसर कर्मचारियों के रवैये से पूरी हो जाती है, जब छोटी सी तकनीकी खामी आते ही वे हाथ खड़े कर देते हैं। अनुबंध के तहत कंपनियां सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर तकनीकी रूप से दक्ष बनाएंगी ताकि आमजन को कार्यालयों के धक्के न खाने पड़ें। 

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साभार: जागरण समाचार 

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