हरियाणा को पहला 'कैशलेस राज्य' बनाने की कवायद, शिक्षा और पुलिस विभाग को जोड़ने का काम शुरू

हरियाणा बहुत जल्द देश का पहला कैश लेस राज्य बनेगा। राज्य सरकार सरकारी प्राइवेट सेक्टर में कैश लेस ट्रांजेक्शन को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। यानी प्राइवेट सेक्टर में दुकानदार, व्यापारी, ट्रेडर्स, मेन्युफेक्चरर्स आदि को पेमेंट के सभी विकल्प प्रदर्शित करने होंगे। इनमें नकद भुगतान करने का आखिरी

होगा। उससे पहले डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसे विकल्प दिए जाने जरूरी होंगे। सरकारी विभागों में लेन-देन का काम कैश लेस बनाने पर काम शुरू कर दिया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बड़े ट्रांजेक्शन तुरंत प्रभाव से कैश लेस किए जाएंगे। छोटे ट्रांजेक्शन को भी कैश लेस बनाने का प्रयास है। वित्तमंत्री ने पिछले एक सप्ताह में कैश लेस सोसाइटी के लिए सरकार स्तर पर किए प्रयासों की सोमवार को समीक्षा की। सरकार कैश लेस को जन आंदोलन बनाएगी। इसके लिए तमाम व्यापारिक, औद्योगिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों आदि का सहयोग लिया जाएगा। अभिमन्यु ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी जल्दी ही प्रशासनिक सचिवों की एक कमेटी बनाएंगे। यह कमेटी कैश लेस ट्रांजेक्शन के संबंध में क्रियान्वयन, को र्डिनेशन, फॉलोअप और अन्य विषयों पर अध्ययन करके अपने सुझाव देगी। 

वित्त मंत्री ने बताया कि बड़े विभागों को सबसे पहले इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा विभाग सबसे बड़ा महकमा है। सभी टीचरों को ट्रेनिंग देकर किसी भी एक दिन उनसे कैश लेस ट्रांजेक्शन करवाया जाएगा। इसी तरह एक दिन पुलिस कर्मियों के साथ यह प्रयोग करेंगे। इसी तरह स्वयं सेवी संस्थानों, औद्योगिक घरानों, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। 

पुलिस भरती है प्रतिदिन 5000 चालान: हरियाणा में ट्रैफिक नियमों सहित अन्य कानूनों के उल्लंघन के लिए जो चालान होते हैं, उनमें से करीब 5000 में रोजाना कैश लेस सिस्टम से जुर्माना वसूला जाता है। हरियाणा रोडवेज में भी ई-टिकट व्यवस्था लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन विभागों में रिटेल आउटलेट हैं अथवा लेन-देन का काम होता है, वहां पाॅइंट ऑफ सेल (पीओ एस) और कार्ड स्वाइप मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। 

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साभार: भास्कर समाचार 

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