सरकारी स्कूलों के इंफॉरमेशन मैनेजर (सिम) को सरकार राहत दे सकती है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक प्लान बना कर सरकार को भेजा है। यदि सरकार से इस प्लान को मंजूरी मिल जाती है तो इन्हें एडजेस्ट किया जा सकता है। हुड्डा सरकार ने 2013 में सरकारी स्कूलों में 900 इंफॉरमेशन मैनेजर लगाए गए थे। केंद्र सरकार
की ओर से इनके लिए ग्रांट दी गई थी। इन्हें परिषद के तहत कांट्रेक्ट पर लगाया गया था। इस साल क्योंकि केंद्र ने इसके लिए दी जाने वाली ग्रांट बंद कर दी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मई के बाद इनकी हाजरी लगनी बंद हो गई। सरकारी स्कूल में कंप्यूटर प्रोग्राम के अंडर इन्हें लगाया गया था। कंप्यूटर मेनटेन करना और डाटा आदि जुटाना उनकी ड्यूटी का हिस्सा था।
सीएम से मिलकर एक्टेंशन देने की मांग की थी: पिछले दिनों ही इंफॉरमेशन मैनेजर ने सीएम से मुलाकात कर एक्टेंशन देने की मांग की थी। सीएम के आश्वासन के बाद ही शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कदम उठाया है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी पीके दास ने बताया कि योजना है कि इन्हें विभाग में ही एडजस्ट किया जाए। इसके लिए वित्त विभाग को फाइल भेज दी है।
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साभार: भास्कर समाचार
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