केंद्र सरकार ने होटल और रेस्त्रां द्वारा वसूले जा रहे सर्विस चार्ज पर 35 दिन के भीतर फिर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत होटल या रेस्त्रां की सर्विस पसंद नहीं आने पर आप सर्विस चार्ज का भुगतान करने से मना
कर सकते हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अभी होटल और रेस्त्रां सर्विस टैक्स के अलावा 5 से 20% तक सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने सोमवार को इस बारे में फिर स्पष्टीकरण जारी किया है। अब होटलों को डिस्प्ले के जरिए यह नियम बताना होगा। राज्यों को होटलों और रेस्त्रां को इस नियम की सूचना देनी होगी। इसमें उपभोक्ता सुरक्षा कानून के प्रावधानों का भी हवाला दिया है। इससे पहले सरकार ने 29 नवंबर को भी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि सर्विस चार्ज देना या नहीं देना ग्राहक की मर्जी पर है। ग्राहकों की शिकायत पर मंत्रालय ने होटल एसोसिएशन से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। एसोसिएशन ने कहा कि सर्विस चार्ज पूरी तरह ग्राहक की मर्जी पर है। यह उसकी संतुष्टि पर ही निर्भर करता है।
इसे ऐसे समझिए, यह सर्विस टैक्स से अलग चार्ज है:
- इससे मुझे क्या फायदा होगा: अभी होटल और रेस्त्रां 5-20% तक सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। अगर आपका बिल 1000 रुपए आता है तो आपके 50 से 200 रुपए बच सकते हैं।
- क्या यह सर्विस टैक्स से अलग है: अभी होटल बिल में तीन चीजें होती हैं। खाने का बिल। सर्विस टैक्स, यह पूरे बिल का 6% होता है और सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज होटल टिप के तौर पर लेते हैं। इसे देना आपकी मर्जी पर है।
- अगरहोटल दबाव बनाते हैं तो: गलत तरीके से पैसे लेने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है। अगर जबरदस्ती करते हैं तो आप उपभोक्ता फोरम में जाइए।
- शिकायतपर क्या एक्शन होगा: उपभोक्ता फोरम जुर्माना लगा सकता है। पर सजा का प्रावधान नहीं है। सरकार सजा के प्रावधान के लिए उपभोक्ता सुरक्षा कानून में बदलाव करने जा रही है।
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साभार: भास्कर समाचार
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