राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा को नीट से बाहर रखने के लिए जारी अध्यादेश की जगह सरकार मंगलवार को लोकसभा में दो विधेयक पेश करेगी। इस बिल के जरिये 2016-17 के लिए राज्यों की मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को नीट से छूट देने पर संसद मुहर लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के मेडिकल
और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए साझा प्रवेश परीक्षा कराने का आदेश दिया था। लेकिन राज्यों के भारी दबाव के बाद केंद्र सरकार ने बीते मई में दो अध्यादेश जारी किए थे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसके जरिये राज्यों को चालू शैक्षणिक सत्र के लिए नीट से छूट दी गई थी। लोकसभा की कार्यमंत्रणा समिति की सोमवार को हुई बैठक में मंगलवार को यह बिल पेश करने और फिर पारित करने का फैसला लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और डेंटल कांउसिल ऑफ इंडिया से संबंधित कानून में संशोधन के लिए अलग-अलग बिल पेश करेंगे। साथ ही मई के आखिर में लाए गए दोनों अध्यादेशों की वजह भी सदन को बताएंगे।
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साभार: जागरण समाचार
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