हरियाणा में चल रही पुलिस भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती की तैयारी

पूर्व आइजी व लोक स्वराज मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर शर्मा ने कहा कि पुलिस भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा महज औपचारिकता हो रही है। आयोग के सदस्य सरकार के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार के 18 जून को जारी एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट से पूर्व

सीना, कद आदि मापदंड किए जाने अनिवार्य है। दौड़ से पूर्व मेडिकल जांच का भी नियम हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट समेत चिकित्सकों का बोर्ड होना जरूरी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मगर यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पूर्व आइजी रणबीर शर्मा सोमवार को प्रेसवार्ता में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के राजनीति चमकाने वाले बयान पर बोल रहे थे। पूर्व आइजी रणबीर शर्मा ने कहा कि वह अगले सप्ताह हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगा। शर्मा ने कहा कि अगर यह भर्ती किसी आइपीएस या फौज के अधिकारी के दिशा निर्देशन में होती और तीन उम्मीदवारों की मौत हो जाती तो उस अधिकारी पर अब तक विभागीय व कानूनी कार्रवाई कर दी जाती, लेकिन आयोग के सदस्य अव्यवस्थाओं के बीच पक्की सड़क पर उम्मीदवारों को दौड़ रहे हैं उनके खिलाफ हरियाणा सरकार ने कोई जांच तक नहीं बैठाई। उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआइ जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में छह-छह ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हैं तो भर्ती प्रक्रिया किसी सड़क पर क्यों कराई जा रही है।
नेताओं को नहीं गैंगस्टर से खतरा: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से हाई कोर्ट में गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग से खतरे के बाद सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग पर रणबीर बोले कि राजनेता को उससे क्या खतरा, जबकि खतरा तो उस पुलिस अधिकारी या कर्मी को है, जिन्होंने उसे पकड़ा था। उन्होंने कहा कि जनता के प्रतिनिधि को अपनी जनता से ज्यादा अपनी जान पर खतरा नजर आ रहा है। 

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साभार: जागरण समाचार 

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