प्रदेश के अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को राहत प्रदान करने की
तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। निजी स्कूल संचालकों के प्रतिनिधिमंडल से
मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि अस्थायी व परमिशन
प्राप्त स्कूलों को 10वीं व 12वीं कक्षा के बोर्ड के फार्म भरने में कोई
दिक्कत नहीं आएगी। अगले एक या दो दिनों में अस्थायी मान्यता प्राप्त
स्कूलों को राहत प्रदान करने के विभागीय आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
इसके
आधार पर बोर्ड स्कूलों को अस्थायी संबद्धता देकर फार्म भराने का काम
करेगा। शिक्षा मंत्री ने अन्य मांगों को जल्द अधिकारियों के साथ बैठक कर
पूरा कराने का आश्वासन दिया है। निजी स्कूल संचालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष
सत्यवान कुंडू की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में शिक्षा
मंत्री रामबिलास शर्मा से मुलाकात के बाद राहत की उम्मीद जताई है। उन्होंने
कहा कि निजी स्कूल संघ व शिक्षा मंत्री के बीच बैठक कराने का काम भाजपा के
शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रो. मंदीप मलिक ने किया है। स्कूल
संचालकों ने अपना मांग पत्र भी मंत्री को सौंपा। कुंडू ने कहा कि अगर छह
जुलाई तक स्कूलों को राहत देकर विभागीय आदेश जारी नहीं किए गए तो सात जुलाई
को भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में विरोध प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम
से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।
ज्ञापन में ये भी उठाई मांगें:
निजी स्कूल संचालकों ने अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक वर्ष की
राहत, दस वर्ष पुरानी स्कूल बसों से प्रतिबंध हटाने, सितंबर 2014 तक फार्म
नंबर दो व अपग्रेडेशन के लिए फार्म नंबर एक लगाने वाले स्कूलों को वर्ष
2007 की सूची में डालकर मान्यता देना, 3125 बच्चों के मामले में स्कूलों को
दिए नोटिस वापस लेने व शिक्षा नियमावली का सरलीकरण करने की मांग प्रमुखता
से उठाई है।
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साभार: जागरण
समाचार
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