हरियाणा सरकार ने बिना मान्यता के चल रहे राज्य के करीब दो हजार प्राइवेट
स्कूलों को राहत दी है। अब इन स्कूलों को मान्यता के लिए नए सिरे से फाइल
लगानी होगी। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अभी तक इन स्कूलों को मौखिक रियायत
दी जाती रही है, जिस कारण नियमित मान्यता का काम हर साल लटक रहा था। शिक्षा निदेशक एमएल कौशिक द्वारा प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दिलाने
संबंधी निर्देश जारी होने के बाद
हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने 25 जुलाई
को हिसार में होने राज्य स्तरीय आंदोलन स्थगित कर दिया है। शिक्षा बोर्ड की
ओर से 3200 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में से मात्र 1206 स्कूलों को
ही आगामी एक वर्ष की छूट दी गई है। बाकी बचे करीब 2000 स्कूलों को मान्यता
नहीं मिली, जिस कारण वे बोर्ड फार्म व इनरोलमेंट फार्म नहीं भर पाएंगे।
हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने इसके विरोध में
आंदोलन का एलान किया था। शिक्षा निदेशालय की ओर से परिपत्र जारी कर गैर
मान्यता प्राप्त स्कूलों को नियमित मान्यता के लिए फाइल नंबर दो भरकर जमा
कराने को कहा गया है। फाइल नंबर एक स्कूल खोलने के लिए और फाइल नंबर दो
मान्यता के लिए भरने का प्रावधान है। प्राइवेट स्कूलों की फाइल नंबर दो
2013 में रिजेक्ट हो गई थी, जिसके बाद स्कूल संचालकों को सरकार, बोर्ड या
निदेशालय की ओर से नए सिरे से फाइल भरने के लिए आज तक नहीं कहा गया, जबकि
हर साल उनकी मान्यता बढ़ाई जाती रही है। दूसरी तरफ फेडरेशन आफ प्राइवेट
स्कूल के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्री व
मुख्यमंत्री से भी बातचीत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा
है। सरकार ने धरातल पर काम नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई शुरू की
जाएगी। निदेशालय ने जारी किए फाइल नंबर दो भरकर जमा कराने के निर्देशप्रदेश
अध्यक्ष सत्यवान कुंडू के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ओएसडी जवाहर यादव
और निदेशक के हस्तक्षेप से यह मामला सुलझने के आसार बने हैं। उन्होंने 25
जुलाई को हिसार में होने वाले राज्य स्तरीय आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान
किया है। दूसरी तरफ फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण
शर्मा ने बताया कि परमीशन प्राप्त एवं अस्थाई मान्यता प्राप्त प्राइवेट
स्कूलों का भविष्य सरकार की लापरवाही के कारण अंधकारमय हो रहा है।
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साभार: जागरण
समाचार
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