दिसंबर में मिल सकता है सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का बढा वेतन और एरियर

हरियाणा प्रदेश के करीब ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों को दिसंबर में बढ़ा वेतन मिल सकता है। सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक जनवरी 2016 से नवंबर तक का एरियर एक साथ देने की तैयारी में है। इसके लिए बजट में 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। आयोग की सिफारिशों का

व्यावहारिक पक्ष देखने के लिए चीफ सेक्रेटरी डीएस ढेसी की अध्यक्षता वाली बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी गुरुवार शाम सीएम मनोहर लाल को सौंप दी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अब सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। इसके बाद प्रदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के मौके पर एक नवंबर से इसे लागू किया जा सकता है। पहले चरण में केवल सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। जबकि बोर्ड, निगम, आयोग, नगर निकाय, शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी कंपनियों के करीब 95 हजार कर्मचारियों को इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी के साथ एरियर राशि का भुगतान भी नकद ही किया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग अपनी सहमति भी दे चुका है। बता दें कि पहले एरियर की राशि जीपीएफ में डालने की चर्चा थी। 

विसंगतियां दूर होने से 60 हजार कर्मचारियों को फायदा: इधर, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि 7वें वेतन आयोग के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसकी स्ट्डी के बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी सैलरी और एरियर का नकद भुगतान किया जा सकता है। वित्त विभाग इसके लिए तैयार है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को करना है। उम्मीद है कि इसमें 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं आएगा। इतनी राशि का पहले से ही बजट में प्रावधान किया हुआ है। सातवें वेतन आयोग में पे बैंड की बजाय पे-मीट्रिक, पे-सैल और पे-लेवल्स तय किए गए हैं। पंजाब के समान वेतनमान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केवल मिनिस्ट्रियल स्टाफ और पुलिस कर्मियों को छोड़कर लगभग सभी कर्मचारियों को पंजाब के समान या उससे बेहतर वेतनमान मिल रहे हैं। छठे वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने के लिए जी.माधवन कमेटी की सिफारिशों को सरकार ने मंजूर किया है। इसकी वजह से 60,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ हुआ है।

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साभार: भास्कर समाचार 

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