हरियाणा सरकार कर्मचारियों को साधने में जुटी हुई है। राज्य के करीब ढाई लाख कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने और ठेके व आउटसोर्सिग पर लगे करीब 75 हजार कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण करने के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने 8200 चालकों व परिचालकों को उनकी नियुक्ति तिथि से
पक्का करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास रोडवेज के 2003 के बाद भर्ती हुए इन 8200 चालकों व परिचालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने संबंधी प्रस्ताव लंबित था, जिसे शुक्रवार स्वीकार कर लिया गया है। अब इन कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति तिथि से छुट्टी व एसीपी समेत तमाम वह लाभ मिलेंगे, जो एक नियमित कर्मचारी को मिलते हैं। रोडवेज के कर्मचारी इसे सरकार की तरफ से दिवाली का उपहार मान रहे हैं। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रधान सरबत पूनिया, महासचिव धर्मबीर हुड्डा व ऑडिटर बलबीर जाखड़ के अनुसार चालकों व परिचालकों को नियमित कराने के लिए लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा था। अब आठ, 16 और 24 साल के अंतराल पर मिलने वाले एसीपी के लाभ भी इन कर्मचारियों को प्रदान किए जा सकेंगे। राज्य प्रधान सरबत पूनिया के अनुसार चालकों व परिचालकों को सरकार ने मात्र वेतनमान का लाभ दिया हुआ था। उन्होंने सरकार के फैसले को कर्मचारियों की बड़ी जीत है। यह रोडवेज कर्मचारियों का प्रमुख मुद्दा रहा है।
साढ़े पांच हजार खाली पदों पर भी भर्ती करे सरकार: प्रदेश में चालकों के 1750 और परिचालकों के 950 पद अभी भी खाली चल रहे हैं। 2800 कर्मचारियों की कर्मशालाओं में कमी बनी हुई है। यूनियन के प्रधान सरबत पूनिया ने नई भर्ती किए जाने की मांग की है।
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साभार: जागरण समाचार
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