सरकार और कर्मचरितयों की रार के बीच आज मिल सकती है सातवें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी

हरियाणा में सरकार और कर्मचारियों में वेतन पर रार हो रही है। आईएएस अफसरों के लिए सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर चुकी है। कर्मचारियों के लिए सिफारिशें 1 नवंबर से लागू होने की संभावना है। इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल की बुधवार को होने वाली मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डी.एस. ढेसी की अध्यक्षता वाली

कमेटी की रिपोर्ट मंजूर किए जाने की संभावना है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में कमेटी ने कर्मचारी संगठनों की मांगों पर शिकायतें सुनने के बाद अपनी सिफारिशें की हैं। इधर, प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि पुलिस कर्मियों को पहले से मिल रहे 5000 रुपए मासिक जोखिम भत्ता और अन्य कर्मचारियों की 2000 रुपए मासिक की अंतरिम राहत को समायोजित किया जाए। अगर सरकार ने ऐसा किया तो उसे कर्मचारियों के प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पिछली कांग्रेस सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी को देखते हुए कर्मचारियों को अंतरिम राहत देनी शुरू की थी। 

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेकर आगामी रणनीति तय करने के लिए 1 नवंबर को रोहतक स्थित कर्मचारी भवन में केंद्रीय कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस बीच संघ ने 26 अक्टूबर से शुरू हो रही नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम और एनएचएम कर्मचारियों की दो दिवसीय हड़ताल का समर्थन किया है। 

कई संगठनों की हड़ताल कल से: नगरपालिका कर्मचारी 26 और 27 अक्टूबर को प्रदेशभर में दो दिन की राज्यव्यापी हड़ताल करेंगे। इससे पहले सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों और डॉक्टरों ने भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। 

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साभार: भास्कर समाचार 

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