अब सरकार एक बार फिर से दसवीं ही नहीं पांचवीं और आठवीं क्लास में भी बोर्ड परीक्षा को अनिवार्य करने की तैयारी में है। इसको ले कर बहुत से राज्यों का तो दबाव है ही केंद्र और राज्य की साझा समिति ने भी इसकी सिफारिश कर दी है। हालांकि ऐसे में छात्रों को फेल होने पर अतिरिक्त क्लास करवाने और दुबारा परीक्षा का
मौका देने की व्यवस्था भी की जाएगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रलय के एक वरिष्ठ सूत्र कहते हैं, ‘पिछले कुछ समय से इस बात को ले कर व्यापक सहमति बन रही है कि पांचवीं और आठवीं में भी राज्य स्तर पर बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाए। इसको ले कर मंगलवार को होने वाली केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की बैठक में चर्चा की जाएगी।’ केंद्रीय एचआरडी मंत्री के साथ ही कई अन्य मंत्री और राज्यों के शिक्षा मंत्री भी केब के सदस्य हैं। फेल नहीं करने की नीति की समीक्षा के लिए बनाई गई केब की उप समिति ने इसी हफ्ते सौंपी अपनी रिपोर्ट में भी इसकी सिफारिश की है। इसने कहा है, ‘पांचवीं और आठवीं में राज्य स्तरीय परीक्षा व्यवस्था लागू की जाए। इससे छात्र लक्ष्य को ध्यान में रख कर पढ़ाई करेंगे और अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया में जरूरी गंभीरता आएगी। जो छात्र फेल हो जाएं या जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहे, उनके लिए संबंधित विषय में अतिरिक्त क्लास आयोजित की जाएं। साथ ही उन्हें दुबारा परीक्षा देने की छूट दी जाए।’ वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून को लागू करने के साथ ही आठवीं तक छात्रों को फेल नहीं करने की नीति अपनाई गई थी। अब अधिकांश राज्यों ने इसे पांचवीं तक ही सीमित करने को कहा है। केब में फेल नहीं करने की नीति पर भी चर्चा होनी है। साथ ही दसवीं बोर्ड को फिर से अनिवार्य करने पर भी विचार किया जाएगा। आठवीं तक फेल नहीं किए जाने की नीति को लागू करते समय सोचा गया था कि छात्रों के सर से परीक्षा का भूत उतार दिया जाए ताकि उनके अवसाद में जाने या खुद को कमतर समझने की समस्या नहीं रह जाए। लेकिन इसके बाद हुए अध्ययनों में पाया गया कि इसके बाद सरकारी स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन का स्तर बहुत घट गया। छात्रों और शिक्षकों की गंभीरता कम हो गई है। ऐसे में राज्य लगातार मांग करने लगे हैं कि परीक्षा को दुबारा अनिवार्य किया जाए।
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साभार: जागरण समाचार
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