भाजपा सरकार ने हरियाणा राज्य के युवाओं को 100 घंटे काम करने पर 6000 रुपए मासिक भत्ता दिए जाने का फैसला किया है। इसे बेरोजगारी भत्ते के साथ जोड़ा गया है, ताकि चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा किया जा सके। नए नियमों के तहत पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को अब 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और 6000 रुपए 100 घंटे काम करने पर दिए जाएंगे। इस तरह पोस्ट ग्रेजुएट को 9000 रुपए तक मासिक बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा। नई योजना लागू होने के साथ ही 31 अक्टूबर 2016 से वर्तमान में चल रही बेरोजगारी भत्ता योजना बंद हो जाएगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।
सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने बताया कि वर्तमान में देय बेरोजगारी भत्ते की दरों में भी संशोधन किया गया है। अब 12वीं पास सभी युवाओं को एक समान 900 रुपए, ग्रेजुएट को 1500 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट को 3000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। साथ ही 100 घंटे काम करने वाले युवाओं को 6000 रुपए मासिक अलग से दिए जाएंगे।
हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष में विधानसभा का विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को बुलाने का फैसला लिया गया है। इसकी पहली औपचारिक मीटिंग 3 नवंबर को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में होगी। इसमें राज्य के सभी पूर्व सांसद एवं विधायकों से स्वर्ण जंती वर्ष को यादगार बनाने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। 4 नवंबर को विधानसभा में सदन की बैठक होगी। यह सामान्य सत्रों की तरह ही चलेगा। इस सत्र के विधायी कार्य का फैसला कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में होगा।
टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियों को अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन: ओला,उबर जैसी टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियों और वाहनों को अब हरियाणा सरकार में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक पॉलिसी तैयार की है। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने पर 5000 रुपए की लाइसेंस फीस के साथ ही कुछ अन्य शुल्क भी तय किए गए हैं।
मेडल प्राप्त खिलाड़ियों के मामले देखेगी सब कमेटी: मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरी देने जैसे मामले देखने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। इसमें कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़, खेल मंत्री अनिल विज, गृह विभाग के एसीएस रामनिवास और खेल एवं युवा मामले विभाग के एसीएस के.के. खंडेलवाल को शामिल किया गया है। अब नौकरियों के सभी मामलों में यह कमेटी ही सिफारिश करेगी।
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साभार: भास्कर समाचार
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