हरियाणा प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। इसके तहत प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट्स को अब हरियाणा में कम से कम एक साल तक अनिवार्य रूप से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बता दें कि राज्य के मेडिकल ककॅलेजों से
हर साल करीब 800 स्टूडेंट्स डॉक्टर बनकर निकलते हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्रदेश में डॉक्टरों के करीब 3280 पद स्वीकृत है। आबादी के लिहाज से राज्य में कम से कम 5 हजार डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 2 हजार डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद यहां डॉक्टर नौकरी के लिए नहीं रुक पा रहे हैं। पिछले दिनों सरकार ने 700 डॉक्टरों की भर्ती की थी, लेकिन सिर्फ 300 डॉक्टरों ने ही ज्वाइन किया। ऐसे में सरकार के लिए बीच का रास्ता निकालना जरूरी हो गया है।
हालांकि डॉक्टरों की रिटायरमेंट आयु 58 साल से बढ़ाकर 65 साल करने के निर्णय से डॉक्टरों की कमी दूर होगी, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य में डॉक्टरों के एक हजार पद खाली हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्थायी डॉक्टर मिलने तक इन पदों को एडहॉक प्रक्रिया के जरिए भरने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों का डेपुटेशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हर साल पढ़ाई करने वाले करीब 800 डॉक्टरों को डिग्री तभी मिलेगी, जब वे एक साल तक हरियाणा में रहकर अपनी सेवाएं देंगे। अगर उन्हें सरकार के प्रोत्साहन, वेतन और भत्ते आकर्षित करेंगे तो अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं, अन्यथा कहीं दूसरी जगह जाने का विकल्प खुला होगा।
आरक्षित कैटेगरी के पदों पर डॉक्टर नहीं आ रहे। जब तक स्थायी तौर पर डॉक्टर नहीं मिलते, तब तक एडहॉक पर डॉक्टर रखेंगे। 1300 पैरा मेडिकल स्टाफ की एडहॉक पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों को एक साल अनिवार्य प्रदेश में सेवाएं देने का प्रस्ताव तैयार किया है। डॉक्टरों का डेपुटेशन पूरी तरह से बंद कर दिया। - अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री
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साभार: जागरण समाचार
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