Monday, September 7, 2015

सख्ती: एमडीयू रखेगी कॉलेजों के संसाधनों पर नजर

महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (एमडीयू) शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपने सबंद्ध कॉलेजों पर खुद नजर रखेगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 23 कॉलेजों को वॉच लिस्ट में डालने का निर्णय लिया है। इसमें गुड़गांव के तीन कॉलेजों के अलावा फरीदाबाद व अन्य जिलों के कॉलेज भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय इन कॉलेजों में उपलब्ध संसाधनों, फैकल्टी सदस्यों की उपलब्धता तथा शिक्षण व्यवस्था पर कड़ी नजर रखेगा। दरअसल,
जिले के हर कॉलेज में शिक्षकों और संसाधनों की कमी है। शिक्षकों की कमी से छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है। इसका असर पिछले कुछ वर्षों में कॉलेजों के रिजल्ट पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गत वर्ष रिजल्ट खराब होने के बाद कई जिले में छात्रों ने खूब हंगामा किया था। अब कॉलेजों पर एमडीयू ने नजर रखनी शुरू की है। इसका उद्देश्य कॉलेजों में कम संसाधनों के बीच पढ़ाई का आकलन करना है। एक अधिकारी ने बताया कि कॉलेजों में उपलब्ध संसाधनों और छात्रों की संख्या के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एमडीयू इसे अपने स्तर पर उच्चतर शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय को देगा, ताकि कॉलेजों में संसाधनों की पूर्ति और यहां से निकलने वाले छात्रों की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
अलग से बनेगा पोर्टल: एमडीयू ने सभी कॉलेजों से अपने यहां मौजूद संसाधनों और शिक्षक-छात्रों की संख्या समेत विभिन्न आंकड़े मांगे हैं। इन आंकड़ों को लेकर यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए अलग से पोर्टल तैयार करेगी, जिस पर कोई भी कॉलेजों की संबंधित जानकारी दे सकता है।
छात्रों से ली जाएगी फीडबैक: एमडीयू अब सीधे छात्रों से फीड बैक लेगी, जिसके आधार पर सिलेबस से लेकर शिक्षण पद्धति में सुधार किया जा सके। कॉलेज स्तर पर शिक्षण तकनीक में क्या जोड़ा जा सकता है और किन-किन शिक्षण सहायक की मदद लेकर कुशल शिक्षा दी जा सकती है, इस बारे में भी विचार किया जा रहा है। छात्रों की समस्या जानने और फीडबैक लेने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक फेसबुक अकाउंट भी शुरू किया है।
शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त रखने की कवायद, 23 कॉलेजों को डाला वॉच लिस्ट में: विश्वविद्यालय से संबद्ध 23 कॉलेजों को वॉच लिस्ट पर डाला गया है। यहां उपलब्ध संसाधनों, फैकल्टी सदस्यों की उपलब्धता तथा शिक्षण व्यवस्था पर विश्वविद्यालय की कड़ी नजर रहेगी। डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल से कॉलेजों संबंधित ब्योरा अपलोड करने के लिए वेब पोर्टल बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। 
साभार: अमर उजाला समाचार 
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