हरियाणा के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। भाजपा सरकार
पेट्रोल और डीजल पर जल्दी ही वैट बढ़ाने जा रही है। इसका प्रस्ताव सरकार ने
तैयार कर लिया है। वैट की नई दरें लागू होते ही प्रदेश में पेट्रोल और
डीजल की दरों में भारी इजाफा होना तय है। पेट्रोल पर वैट पांच फीसद व डीजल
पर लगभग छह फीसद बढ़ाने का प्रस्ताव है। दो माह पहले भी डीजल पर वैट बढ़ाया
गया था। सरकार के निर्णय को उत्तरी राज्यों में
पेट्रोल और डीजल पर वैट
की दरें एक समान करने की दिशा में जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर उत्तरी
राज्यों के वित्त मंत्रियों की तीन बैठकें हो चुकी हैं। सरकारों के बीच अगर
सहमति बनती है तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, उत्तर
प्रदेश व उत्तराखंड पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें एक समान हो जाएंगी। पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली व राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दरें
हरियाणा से अधिक है। इन राज्यों के बड़े वाहन हरियाणा आने पर यहीं से तेल
खरीदते हैं। इससे इन प्रदेशों को राजस्व नुकसान की हानि होती है। मनोहर
सरकार ने हाल ही में डीजल पर वैट 9.3 से बढ़ाकर 11.75 फीसद किया था। अब फिर
अगर सरकार बड़े पैमाने पर वैट बढ़ाती है तो इस पर विपक्षी दल हंगामा
करेंगे। हरियाणा में वैट की दर अभी 26.25 प्रतिशत है।
पड़ोसी राज्यों के
प्रस्ताव पर करेंगे विचार: वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का कहना है कि
दूसरे राज्यों का पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का प्रस्ताव आता है तो हम
उनके साथ हैं। इससे सभी राज्यों को फायदा होगा।
वैट बढ़ाने का निर्णय
खारिज करे सरकार: कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने कहा कि सरकार का
असली चेहरा उजागर हो चुका है। वैट बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को तुरंत
खारिज कर देना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में
गिरावट आने के बावजूद सरकार जनता पर बोझ डाल रही है। सरकार को वैट की दरें
बढ़ाने के बजाय कम करनी चाहिए।
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साभार: जागरण
समाचार
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