अमन शर्मा, 25 एलुमनाईवेल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट एलुमनाई आईआईएससी, बेंगलुरू
देश में जन कल्याणकारी योजनाओं में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आधार कार्ड रहा है। पिछली यूपीए सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अब एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के हाथों में है। अगर आधार कार्ड को ई-कॉमर्स से जोड़ा गया तो सिर्फ इससे देश की कई समयाओं का समाधान होगा, बल्कि देश की इकोनॉमी भी
मजबूत हो जाएगी। ई-कॉमर्स की शुरुआत 1990 में हुई थी, तब से आज तक यह इतना बढ़ गया है कि आज हर प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल रहा है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। देश में समस्या यह नहीं है कि उत्पादन नहीं हो रहा है, बल्कि समस्या यह है कि किसानों और कारीगरों को सही कीमतें नहीं मिल रही हैं, इसलिए उनका अपने क्षेत्र में बना रहना कठित होता जा रहा है। अभी खबर आई कि छत्तीसगढ़ में टमाटर का उत्पादन बहुत हुआ और थोक व्यापारियों के लालच की वजह से किसानों ने मंडी में ही उपज फेंककर टैक्टर चला दिए, ऐसे में यदि किसानों द्वारा ई-कॉमर्स का उपयोग किया जाता तो बेकार गई उपज कहीं और काम सकती थी। निश्चित ही इतने बड़े देश में कहीं तो उसकी उपयोगिता होती। आज भी जब हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं, तब ऐसे समय में रुपे पेमेंट प्लेटफॉर्म और आधार कार्ड को हाथ मिलाकर व्यापार में भारतीय एकाधिकार स्थापित करना चाहिए। आज अगर मूलभूत सुविधाओं जैसे मेट्रो ट्रेन, पेट्रोलियम, स्वास्थ्य सेवाओं और टोल टैक्स वसूली को आधारकार्ड से जोड़ा गया और फिंगर प्रिंट से लागू किया गया तो केवल अापराधिक मामले कम होंगे बल्कि जनता ई-कॉमर्स से जुड़ेगी। देश में गांव और शहर का अंतर कम होगा। टेली-मेडिसिन के साथ डायग्नोस्टिक्स जैसी सुविधाएं घर-घर पहुचेंगी। इसी तरह से कैशलेस सोसाइटी मिशन की शुरुआत होगी, जिससे कतार लगाने का सिस्टम खत्म होगा। बेहतर है कि प्लास्टिक नोट से कचरा फैलाने कि बजाय सौ-सौ रुपए ही सही कालाधन, सरकार आधार कार्ड में डलवाना शुरू करे, जिससे इस आधार डिजिटल करेंसी की शुरुअात हो।
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साभार: भास्कर समाचार
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