काले धन को अहम चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता में आई मोदी सरकार को देश के भीतर छुपी काली कमाई को निकालने में बड़ी सफलता मिली है। 30 सितंबर को समाप्त आय घोषणा योजना (आइडीएस) में भारी भरकम 65,250 करोड़ रुपये का काला धन उजागर हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि यह शुरुआती
आंकड़ा है। जब सभी घोषित खातों की राशि की गणना हो जाएगी, तो काले धन का यह आंकड़ा बढ़ना तय है। माना जा रहा है कि काले धन की इस रकम पर टैक्स और जुर्माने के रूप में सरकारी खजाने में करीब 30,000 करोड़ रुपये आएंगे। यह राशि केंद्र सरकार की कई योजनाओं के सालाना बजट से अधिक है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। वैसे, मोदी सरकार ने करीब ढाई साल के अपने कार्यकाल में अब तक 1,40,741 करोड़ रुपये घरेलू व विदेशी काले धन और अघोषित आय के रूप में पकड़ा है।
जेटली ने शनिवार को ‘आय घोषणा योजना-2016’ के तहत हुए उजागर हुए काले धन की आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा कि 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ रुपये की काली कमाई की जानकारी दी है। यह राशि अब तक का एक रिकॉर्ड है। यह राशि अभी बढ़ सकती है, क्योंकि जितने लोगों ने काले धन को उजागर किया है, अभी उसकी पूरी गणना नहीं की जा सकी है। इसलिए काले धन का अंतिम आंकड़ा इससे कहीं बड़ा होगा। इससे पहले 1997 की स्वैच्छिक आय घोषणा योजना में मात्र 9,760 करोड़ रुपये के काले धन का पता चला था। खास बात यह है कि विदेश से ज्यादा काला धन देश के भीतर छुपा मिला। सरकार ने पिछले साल विदेशी काला धन घोषित करने की योजना लांच की थी। इसमें तीन महीने के दौरान मात्र 644 लोगों ने 4,147 करोड़ रुपये की काले कमाई उजागर की थी। इससे सरकारी खजाने में सिर्फ 2,428 करोड़ रुपये ही आए थे।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना है कि आइडीएस में उजागर हुए काले धन से सरकार को करीब 30,000 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होगा। इसमें से आधी राशि यानी करीब 15,000 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में मिलेंगे। शेष अगले वित्त वर्ष में आने का अनुमान है।
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साभार: जागरण समाचार
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