हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा का कहना
है कि महेंद्रगढ़ में सरप्लस टीचरों ने बीते 26 दिन से धरना देकर उनके घर
का रास्ता रोक रखा है। यह बात उन्होंने बुधवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में
पत्रकारों के साथ बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार
पूर्ण बहुमत के साथ बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विपक्षी दल हजम
नहीं कर पा रहे हैं। अतिथि अध्यापकों जैसे मुद्दे पिछली सरकार हमें विरासत
में देकर गई
है। बावजूद इसके वर्तमान सरकार ने पिछले आठ महीने के कार्यकाल
के दौरान नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता
पार्टी को लोगों ने जनादेश दिया है। हम इस जनादेश की अवज्ञा नहीं होने
देंगे और जनसेवक बन कर सेवा करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गेस्ट टीचरों
के साथ आज भी सरकार की पूरी सहानुभूति है। बातचीत के जरिए इस समस्या का
समाधान करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए उच्चाधिकारियों को
जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कहा कि
न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करना सबका दायित्व है। अतिथि अध्यापकों को
भी अपना दायित्व समझना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अगर अतिथि
अध्यापकों के लिए इस प्रकार की छूट देने के प्रावधान किए गए हैं तो धरने पर
बैठने का क्या औचित्य है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अतिथि अध्यापकों की
समस्या पिछली कांग्रेस सरकार की देन है।
हमने गेस्ट टीचरों के बचाव की कोशिश की: शिक्षा
मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय शिक्षा विभाग की ओर से साल 2012 में
4073 गेस्ट टीचरों को सरप्लस बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में
हलफनामा दिया था। जबकि हमारी सरकार की ओर से 11 मई, 2015 को मुख्य सचिव
डीएस ढेसी ने न्यायालय में पीजीटी अध्यापकों के रिक्त पदों पर अतिथि
अध्यापकों को पदोन्नति के माध्यम से समायोजित करने का आश्वासन दिया था,
लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। साथ ही 24 घंटे में सरप्लस गेस्ट
टीचरों को हटाने के आदेश दिए। कहा कि बड़े पैमाने पर अध्यापकों के पदों के
लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। गेस्ट टीचरों को इन पदों के लिए निर्धारित
अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट के साथ-साथ आठ अंक उनके अनुभव के
अनुसार देने का भी निर्णय लिया गया है।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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