हरियाणा के अस्थायी मान्यता वाले प्राइवेट स्कूल
संचालकों को मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने बड़ी राहत देते हुए सभी के लिए
एक साल की एक्सटेंशन देने का ऐलान कर दिया। बृहस्पतिवार देर रात सीएम आवास
पर पहुंचे स्कूल संचालकों की बैठक सीएम के ओएसडी से हुई, जिन्होंने फोन पर
मुख्यमंत्री से बात करवाकर स्कूल संचालकों की मांग पूरी करवाई। इससे पहले दिन में हरियाणा प्राइवेट स्कूल संचालक संघ के प्रदेशाध्यक्ष
सत्यवान कुंडू 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ शिक्षा विभाग के निदेशक
एमएल कौशिक और एडिशनल डायरेक्टर वीरेंद्र सहरावत से मिले। बाद में वे सीएम
हाउस पहुंचे। सत्यवान कुंडू ने बताया कि स्कूल संचालकों के प्रतिनिधिमंडल
के साथ दो चरणों में हुई बातचीत में इस बात पर सहमति बनी है कि सरकार
द्वारा 1206 स्कूलों को तो एक्सटेंशन दे दिया गया है, लेकिन बाकी बचे दो
हजार से अधिक स्कूल एक्सटेंशन पाने के लिए तुरंत अपने क्षेत्र के जिला
शिक्षा अधिकारियों के पास सादे कागज पर आवेदन दें। इसके बाद उन्हें एक साल
के लिए छूट दे दी जाएगी। वहीं स्कूल शिक्षा नियमावली के सरलीकरण पर जल्द ही
प्राइवेट स्कूल संघ को बुलाकर विस्तार से बातचीत की जाएगी। वहीं, शिक्षा
बोर्ड द्वारा दो हजार से दस हजार रुपए की गई एफिलेशन फीस को भी कम करने का
आश्वासन दिया।
स्कूल संचालकों ने जताया रोष: इससे
पूर्व सुबह प्रदेश के निजी स्कूल संचालक पंचकूला स्थित शिक्षा सदन पहुंच
गए और सभी अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं दिए जाने पर
कड़ी प्रतिक्रिया जताई। स्कूल संचालकों के रोष को देखते हुए शिक्षा निदेशक
और एडिशनल डायरेक्टर ने प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। करीब पांच घंटे चली मीटिंग में प्राइवेट स्कूलों से जुड़े विभिन्न मुद्दों
पर सिलसिलेवार चर्चा हुई, जिसमें यह बात सामने आई कि जमीन की कमी के कारण
अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता संबंधी परेशानी आ रही है।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू के साथ तेलूराम, विनय जोशी,
भूपेंद्र कैथल, साधूराम जाखड़, रविंद्र नांदल, मंजीत भिवानी, श्यामलाल
शर्मा, हरिसिंह अरोड़ा, नरेंद्र सेठी, अजीत यादव भी शामिल थे।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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