चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही सरकार ने देश के सामने मौजूद अन्य समस्याओं का समाधान निकालने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस क्रम में सरकारी बैंकों के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके फंसे कर्जे (एनपीए)
की समस्या से अब मुंह चुराने की कोशिश नहीं होगी। इससे निपटने के लिए एक साथ कई कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), वित्त मंत्रलय और रिजर्व बैंक (आरबीआइ) संयुक्त तौर पर एकमुश्त रोडमैप बनाने में जुटे हुए हैं। सरकार ने ‘बैड बैंक’ (बैंकों के फंसे कर्जे की खरीद-बिक्री करने वाला बैंक) बनाने का विकल्प खुला रखा है। इसके साथ ही बैंकों से कर्ज लेकर उसका गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की भी तैयारी है। पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने बैंकों से कर्ज किसी और काम के लिए लिया, जबकि इसका उपयोग कहीं और किया।
शुक्रवार को संसद में भी यह मामला प्रश्नकाल के दौरान काफी जोर शोर से उठा। वित्त मंत्रलय के सूत्रों के मुताबिक बैंकों से कर्ज लेकर दूसरे कार्यो में इस्तेमाल करने के मामलों की फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। इसकी रिपोर्ट आने के तुरंत बाद वित्त मंत्रलय और आरबीआइ इन दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जिन फर्मो के खिलाफ जांच की जा रही है, उनमें विजय माल्या की किंगफिशर समेत कई नामी गिरामी कंपनियां हैं। दूसरे कदम के तौर पर, ज्वाइंट लेंडर्स फोरम (जेएलएफ) के नियमों में बदलाव किया जा रहा है।
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साभार: जागरण समाचार
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