दिल्ली कूच की तैयारियों के मद्देनजर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के महासचिव अशोक बल्हारा ने कहा कि 20 मार्च को टीकरी बॉर्डर से महम तक ट्रैक्टरों की कतार लगाई जाएगी। सड़क पर सिर्फ एक
लेन ही खाली रहेगी ताकि परीक्षार्थी, शादी-ब्याह एंबुलेंस को रास्ता मिल सके। जसिया में अब तक 8 हजार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का पंजीकरण हो चुका है। प्रचार टीमें गांवों से वालंटियर तैयार कर रही हैं। इसकी रिपोर्ट 18 मार्च को धरने पर दी जाएगी। केंद्र से पहले सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के गृह सचिव, डीजीपी, आईजी रेंज अन्य अफसरों के साथ हरियाणा भवन में बैठक की। उन्होंने कहा कि कि हाईवे ट्रेन ठप हो। आम लोगों के साथ अप्रिय घटना घटने पाए। सूत्रों के मुताबिक यह तय किया कि हरियाणा से आने वाली ट्रैक्टरों को दिल्ली से पहले ही रोक दिया जाएगा। वहीं प्रदेश के गृह सचिव रामनिवास ने बताया कि धरनास्थल पर भीड़ की रिपोर्ट मांगी गई है ताकि हालात से निपटने के लिए पहले ही जरूरी इंतजाम कर लिए जाएं।
मलिकगुट के दिल्ली कूच को लेकर केंद्रीय गृहमंत्रालय ने हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान को निर्देश दिए हैं कि प्रदर्शनकारी किसी भी सूरत में ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर राष्ट्रीय राजधानी में घुसने पाएं। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह सचिव राजीव महिर्षी ने मंगलवार को िदल्ली में हरियाणा, िदल्ली, यूपी राजस्थान के पुलिस प्रमुखों और गृह सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने दिल्ली घेराव को लेकर राज्यों से रिपोर्ट ली, फिर अधिकारियों से कहा कि प्रदर्शनकारी पहुंचे तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जाम की समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में कोई भी रोड, रेल मार्ग या पुल बाधित नहीं होना चाहिए। इसके लिए केंद्र से हर संभव मदद मिलेगी। कानून-व्यवस्था के लिए जरूरत पड़े तो केंद्र अतिरिक्त सुरक्षा बल मुहैया कराने को भी तैयार है।
उधर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी राज्यों से कहा, 'दिल्ली में वाहनों के घुसने से यातायात व्यवस्था चरमरा जाएगी। खासकर रिंग रोड, दूसरे राज्यों को जाने वाले मार्ग राजधानी के मुख्यमार्ग ट्रैक्टर ट्राली से पट जाएंगे। इससे बड़े पैमान पर अव्यवस्था फैलेगी। साथ की कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।' केंद्र ने पैरा मिलिट्री फोर्स देने की पेशकश के साथ सभी राज्यों को आगाह भी किया है।
उधर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी राज्यों से कहा, 'दिल्ली में वाहनों के घुसने से यातायात व्यवस्था चरमरा जाएगी। खासकर रिंग रोड, दूसरे राज्यों को जाने वाले मार्ग राजधानी के मुख्यमार्ग ट्रैक्टर ट्राली से पट जाएंगे। इससे बड़े पैमान पर अव्यवस्था फैलेगी। साथ की कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।' केंद्र ने पैरा मिलिट्री फोर्स देने की पेशकश के साथ सभी राज्यों को आगाह भी किया है।
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साभार: भास्कर समाचार
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