हरियाणा में रहने वाले कॉमर्शियल और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने अब हर साल बिजली की दरों को कम करने की तैयारी कर ली है। सरकार की मंशा राज्य में अब साल में एक
से अधिक बार भी बिजली सस्ती करने की है। बिजली सस्ती करने का सिलसिला वर्ष 2019 तक चलता रहेगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हरियाणा में जब भाजपा ने सत्ता संभाली थी, तब बिजली निगम बेहद घाटे और कर्ज में चल रहे थे। बिजली निगमों की तरफ करीब 35 हजार करोड़ रुपए का ऋण खड़ा था। सरकार ने वर्ष 2016 के दौरान करीब 26 हजार करोड़ रुपए का ऋण अपने उपर ले लिया, जिसके चलते अब बिजली कंपनियों के ब्याज के करीब एक हजार करोड़ रुपए सालाना बचने शुरू हो गए हैं। वर्ष 2019 तक सरकार को करीब तीन हजार करोड़ रुपए की बचत सिर्फ कर्ज के ब्याज से ही होगी। हरियाणा सरकार का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय मार्केट में ईंधन के रेट भी कम हो रहे हैं। सरकार लाइन लॉस कम करने के साथ ही बिजली की चोरी रोकने में भी काफी हद तक कामयाब हो रही है। इसके अलावा बिजली के बकाया बिलों के भुगतान भी होने लगे हैं। ऐसे में सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का नायाब तोहफा देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसके तहत हर साल बिजली के रेट कम करने की योजना है। यहां तक कि प्लानिंग साल में दो बार तक बिजली के रेट कम करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। नई योजना को लागू करने से पहले हरियाणा सरकार ने बिजली निगमों की वर्तमान स्थिति का रिव्यू कराया है। पिछली सरकार के दौरान वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक बिजली उच्च दरों पर खरीदी गई थी, जिसके कारण उपभोक्ताओं को 1.24 रुपये प्रति यूनिट तक अधिक एफएसए चुकाने पर बाध्य होना पड़ा। वर्तमान सरकार का मानना है कि लीकेज रोकने के साथ ही ईंधन की दरों में कमी के चलते उपभोक्ताओं को राहत दी जानी चाहिए। इसे ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिजली की दरों को कम करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।
सितंबर 2016 में भी एफएसए में 37 पैसे की कटौती की गई थी। अब सरकार ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग से जुलाई 2017 से पिछला एफएसए (फ्यूल सरचार्ज एरियर) 25 से 30 पैसे और कम करने का आग्रह किया है। सीएम विधानसभा में बिजली रेट कम कर इसके संकेत पहले ही दे चुके हैं।सरकार हर श्रेणी के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के प्रति प्रतिबद्ध है। सीएम दो बार बिजली सस्ती करने का एलान कर चुके हैं। उनकी अधिकारियों के साथ बैठकें लगातार जारी हैं। हर साल फेज में हमारी सरकार बिजली के रेट कम करेगी। लाइन लॉस व चोरी कम हो रही है। लोगों में बिजली के बकाया बिल भरने की आदत भी बनती जा रही है। बिजली निगमों का कर्ज और घाटा दोनों कम हो रहे। ईंधन के रेट भी कम हुए। सबसे बड़ी बात सरकार की इच्छा शक्ति की है। सीएम चाहते हैं कि उपभोक्ताओं को इसका भरपूर लाभ मिले। - भूपेश्वर दयाल, ओएसडी, मुख्यमंत्री
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साभार: जागरण समाचार
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