मनोहर सरकार प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा देने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ जल्द देगी। इससे पहले राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारी संगठनों की आशंकाएं दूर करना चाहती है। सभी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को
बातचीत के लिए बुलाया है। मुख्य सचिव डीएस ढेसी सोमवार को सरकार की तरफ से कर्मचारी प्रतिनिधियों की व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सरकार की मंशा है कि दीपावली या हरियाणा दिवस तक बढ़ा वेतन मिल जाए। सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले कर्मचारी संगठनों को विश्वास में लेना चाह रही है, ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न हो। इन सिफारिशों का लाभ देने के लिए मुख्य सचिव ढेसी की अध्यक्षता में कमेटी पहले से बनी हुई है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन और कर्मचारी महासंघ समेत सभी संगठनों ने ढेसी कमेटी को अपने सुझाव दे रखे हैं। ढेसी कमेटी के साथ होने वाली बैठक में अगर वेतन आयोग की सिफारिशों पर सहमति बन जाती है तो कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के प्रारूप को वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।
24 हजार न्यूनतम वेतन चाहते हैं कर्मचारी: हरियाणा में कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन सर्व कर्मचारी संघ है। उसने करीब दो दर्जन सुझाव सरकार को भेजे हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि सरकारी विभागों में न्यूनतम वेतन 24 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए। सबसे अधिक व सबसे कम वेतन के अनुपात को कम किया जाए। वर्ष 2014 में दी गई दो हजार रुपये की अंतरिम राहत जारी रखी जाए। राष्ट्रीय व पंजाब में प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाकर वेतन वृद्धि का आधार तय किया जाए।
केंद्र ने तय किया था 18 हजार: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अगस्त माह से केंद्र ने लागू कर दिया है और इसके अनुसार न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये रखा गया है। इससे पूर्व यह सीमा सात हजार रुपये थी।
व्यक्तिगत सुनवाई चाहते थे कर्मचारी: कर्मचारी संगठनों ने कहा था कि किसी तरह का फैसला लेने से पहले उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाए। इसी कारण मुख्य सचिव ढेसी ने सोमवार को सभी कर्मचारी संगठनों को चंडीगढ़ में बुलाया है। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लाबा के अनुसार सोमवार को मुख्य सचिव को कर्मचारियों की भावनाओं से अवगत कराया जाएगा।
सरकार ने रखे हैं चार हजार करोड़: प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए बजट में चार हजार करोड़ की व्यवस्था की हुई है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि लाभ पहली जनवरी से ही मिलेगा।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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