साभार: भास्कर समाचार
राज्य सरकार की ओर से एक मई, 2018 से बढ़े हुए भत्ते लागू कर रही है, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। कर्मचारी एक जनवरी 2016 से इन्हें लागू करने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार और शनिवार को दाे दिन हरियाणा
कर्मचारी महासंघ की मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आरके खुल्लर के साथ तीन बैठकें हुई, लेकिन इस पर कोई हल नहीं निकल सका। अब महासंघ 10 दिन में अपनी केंद्रीय परिषद की मीटिंग बुलाकर आगामी आंदोलन की घोषणा करेगा। दो दिन चली बैठक में कुछ मांगों पर सहमति जरूर बनी है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष कंवर सिंह यादव और महासचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने बताया कि मेडिकल कैश लेस सुविधा, समान काम समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। हर महीने की 7 तारीख को सभी को वेतन मिलेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो डीडीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। रिस्क कार्य के अंदर आने वाले थर्ड और फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों की बीमा किया जाएगा। प्रीमियम भी सरकार वहन करेगी।