हरियाणा सरकार ने नौकरियों में भले ही नए सिरे से आरक्षण तय कर दिया है, लेकिन अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का बैकलाग आज तक पूरा नहीं हो पाया है। सरकारी विभागों, अर्ध सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़े वर्ग (बीसी) के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। प्रदेश
सरकार को इन पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इसके अभाव में सरकार ने खाली पदों को भरने की समय सीमा बताने से साफ इनकार कर दिया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। विशेष पिछड़ा वर्ग में ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियों में आरक्षण का कोटा एक-एक प्रतिशत बढ़ाने से हालांकि पद पहले से अधिक सृजित होंगे, लेकिन सरकार आज तक पिछला बैकलाग ही पूरा नहीं कर पाई है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के करीब 16 हजार पद खाली चल रहे हैं।
सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति के करीब साढ़े 9 हजार पद खाली हैं। इनमें ग्रुप ए व ग्रुप बी 77 पद और ग्रुप सी और ग्रुप डी के 8781 पद का बैकलाग अधूरा पड़ा है। पिछड़े वर्ग में ग्रुप ए व ग्रुप के मात्र 71 पद खाली हैं, जबकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के 6260 पद खाली पड़े हुए हैं।
चीफ सेक्रेटरी की ओर से भेजे जा चुके तीन पत्र: कांग्रेस विधायक उदय भान ने विधानसभा में बैकलाग भरने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मुख्य सचिव के 24 सितंबर 2013, 27 मई 2014 और 11 सितंबर 2015 के तीन पत्रों का हवाला देते हुए कहा कि सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा विश्वविद्यालयों को बैकलाग पूरा करने की हिदायतें जारी की जा चुकी हैं। इन हिदायतों का अभी असर देखने को नहीं मिला है।
आरक्षण के बदले प्रारूप पर अभी गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं: विधानसभा में पारित नए आरक्षण विधेयक पर अभी राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। उनके हस्ताक्षर के बाद आरक्षण के नए प्रावधानों पर आधारित अधिसूचना जारी होगी। पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए में 71 जातियां शामिल हैं। ग्रुप सी और डी के पदों के लिए 16 प्रतिशत तथा ग्रुप ए व बी के पदों के लिए 11 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पहले ग्रुप ए व बी के पदों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी में ग्रुप सी व डी पदों के लिए 11 प्रतिशत तथा ग्रुप ए व बी के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ग्रुप ए व बी के लिए पहले 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। पिछड़े वर्ग ब्लाक सी की नई कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें ग्रुप सी व डी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण तथा ग्रुप ए व बी के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ग्रुप ए व बी के लिए पहले 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था।
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साभार: जागरण समाचार
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