हरियाणा टीचर भर्ती बोर्ड के सदस्यों और चेयरमैन की नियुक्ति पर मंडरा रहा खतरा
हरियाणा स्कूल टीचर भर्ती बोर्ड के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब व हरियाणा है कोर्ट के मुख्या न्यायाधीश श्री ए के सीकरी ने हरियाणा सरकार से एक नोटिस जारी कर 5 दिसम्बर तक इस विषय में जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि भिवानी के रहने वाले याचिकाकर्ता कमल शर्मा ने आरोप लगाया था कि बोर्ड के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति केवल राजनीतिक कारणों से की गयी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह, राव दान सिंह और सभी सदस्यों को प्रतिवादी बनाते हुए मांग की गयी कि हाई कोर्ट इन सभी सदस्यों की नियुक्ति को रद्द करे और नियमानुसार पुनर्नियुक्ति के आदेश जारी करे। याचिका के अनुसार बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा बनाये गए कोलोजियम ने की है, जिसमें मुख्यमंत्री की मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उप-कुलपति डी एस संधू और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव शामिल थे। कालोजियम ने उन नामों की ही सिफारिश की जिनके नाम मुख्यमंत्री की और से चुने गए थे। इसके लिए न तो किसी के नाम मांगे गए और न ही अन्य नामों पर कोई विचार किया गया। सरकार ने आवेदन नहीं मांगा व नियुक्ति में पूर्ण पीठ के दिशा निर्देश की कहीं पालना नहीं की।
राजनेताओं के करीबी हैं सभी सदस्य: याचिका के अनुसार बोर्ड के चेयरमैन नंद लाल पूनिया मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं और वह हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। दूसरे सदस्य टी पी बोस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के अध्यापक रह चुके हैं और सांघी गांव के पास के रहने वाले हैं। इससे पहले वह भी हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन के सदस्य रह चुके हैं। सदस्य जगदीश प्रसाद मुख्य संसदीय सचिव राव दान सिंह के भाई हैं। अन्य सदस्य भी कुछ राजनेताओं के खास लोग हैं।
स्रोत: दैनिक जागरण समाचार