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Saturday, May 28, 2016
नंबर कम आने पर छात्रा गई कंज्यूमर कोर्ट, कोचिंग सेंटर पर लगा साढ़े तीन लाख का जुर्माना
यह मामला उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक सबक है। अंधेरी के एक ट्यूशन सेंटर पर उपभोक्ता अदालत ने 3.64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। चूंकि अंधेरी के लोखंडवाला काम्पलेक्स में स्थित ऑक्सफोर्ड ट्यूटर्स अकादमी ने वर्ष 2013 में 12वीं की एक छात्र को तय सेवाएं नहीं दी थीं। उपभोक्ता अदालत के जज एमवाइ
NEET अध्यादेश पर अंतरिम रोक से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से राज्यों को छूट देने वाले अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई से भी इन्कार कर दिया है। अदालत ने कहा कि छात्रों में कुछ तो निश्चितता होनी
Friday, May 27, 2016
जज़्बा: 45 साल से रिटायर्ड शिक्षक चला रहे 50 बच्चों के लिए फ्री हॉस्टल
साभार: भास्कर समाचार
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लाइफ मैनेजमेंट: बदलती दुनिया के लिए नई पीढ़ी को तैयार करें
एन रघुरामन (मैनेजमेंट गुरु)
स्टोरी 1: गुरुवार को मैं इस अखबार द्वारा आयोजित एक कॅरिअर सेमिनार के लिए आगरा रोड से जयपुर से अलवर की यात्रा कर रहा था। 60 किलोमीटर की दूरी पर दौसा था। रास्ते में मैंने सिर्फ चार पंक्चर ठीक करने वाले देखे। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक भी मैकेनिक नहीं है। छह परिवारों को रास्ते में जहां-
HSSC की लापरवाही की हद: प्राध्यापक पद की परीक्षा की आंसर की में गलत जवाब
साभार: भास्कर समाचार
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गिरता शिक्षा स्तर: सरकारी नीतियों का ठीकरा शिक्षकों के सर पर क्यों
सुधीर तंवर, कैथल
अरबों रुपये खर्च करने के बावजूद सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार न होना गंभीर चिंता का विषय है। खराब परीक्षा परिणाम के लिए शिक्षा मंत्री से लेकर अध्यापकों तक की जवाबदेही तय होनी चाहिए। शिक्षा नीति पर फिर से विचार करते हुए पूरी व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। राजकीय विद्यालयों में
कड़वा सच: 'पोषण' ने किया सरकारी स्कूलों में शिक्षा को 'कुपोषित'
सतीश चौहान
पिछले डेढ़ दशक में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बंटाधार जितना हुआ है उतना शायद ही कभी हुआ हो। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए कभी पोषण के लिए मिड-डे-मील शुरू किया तो कभी विद्यार्थियों को आठवीं तक फेल न करने का फरमान सुना दिया। जिसके कारण सरकारी स्कूल अब विद्या के घर नहीं बचे
मुद्दा गम्भीर है: जो कभी फेल ही नहीं हुए, वो पास कैसे हों?
आठवीं कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं करने की पॉलिसी रिजल्ट पर भारी पड़ने लगी है। पांच-छह वर्ष भी नहीं बीते कि खराब परिणाम सामने आने लगे हैं। 12 महीने बाद स्कूलों में जब वार्षिक परीक्षा ली गई तो 25-35 फीसद बच्चे ही उत्तीर्ण होने लायक थे। स्कूल की बदनामी के डर से शिक्षकों 70-80 फीसद विद्यार्थियों को जैसे
लाख कोशिशों के बावजूद मेवात में क्यों नहीं बढ़ रहा शिक्षा स्तर
संतरी से लेकर मुख्यमंत्री तक मेवात में शिक्षा को बढ़ावा देने का राग अलाप रहे हैं। लेकिन मेवात में इन बातों में कोई दम दिखाई नहीं देता। यहां 45 प्रतिशत पद रिक्त हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों तक पहुंचना बड़ा सवाल है। इस कमी से स्कूलों में पढ़ाई, अनुशासन व खेलकूद गतिविधियों के साथ स्कूलों का सुपरविजन भी
संसाधनों की कमी के बावजूद प्राइवेट स्कूलों से आगे सरकारी, अध्यापकों की मेहनत का परिणाम
इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणामों में सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को ना केवल कड़ी टक्कर दी बल्कि पीछे छोड़ दिया है। खास बात यह भी है बिना संसाधनों के यह उपलब्धि हासिल की है। जब स्टाफ की भी कमी हो, संसाधन भी ना हों फिर भी परिणाम सुधारे तो इसे अध्यापकों की मेहनत और
खराब परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों को ऑनलाइन घेरने की तैयारी
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साभार: जागरण समाचार
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यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं।
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134A के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाने वाली निजी स्कूलों को मिलेगी बढ़ी हुई प्रतिपूर्ति राशि
शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने 134 ए के तहत गरीब मेधावी बच्चों को दाखिला देने वाले प्राइवेट स्कूलों को दी जाने वाले प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों को दी जा रही अस्थायी मान्यता को भी एक साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की गई। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में शिक्षा
जाट आरक्षण: आरक्षण के लिए खूनी जंग भी नहीं आ सकी काम
हरियाणा में आरक्षण के लिए लड़ी गई खूनी जंग भी काम नहीं आ सकी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आरक्षण पर रोक के लिए जस्टिस केसी गुप्ता आयोग की वही रिपोर्ट आधार बनी है, जिस पर पिछली हुड्डा सरकार के समय से उंगली उठ रही है। मनोहर लाल सरकार ने जब जाट समुदाय को आरक्षण दिया था, तब कहा
जाट आरक्षण पर स्टे लगने से जाट समुदाय में गुस्सा, 5 जून से फिर आंदोलन
आरक्षण पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्टे दिए जाने से जाट समुदाय में फिर से गुस्सा है। इस मुद्दे पर जाट नेताओं ने सरकार पर धोखा किए जाने का आरोप लगाया। वहीं पांच जून से जाट समुदाय मांगों को लेकर फिर से आंदोलन शुरू करने जा रहा है। यह आंदोलन देश के जाट बाहुल्य 13 राज्यों में शुरू हो सकता है। हिसार
जाट आरक्षण: सोमवार को सरकार दाखिल करेगी पुनर्विचार याचिका
जाटों के आरक्षण पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को हटवाने के लिए हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सरकार इस फैसले को एकतरफा मान रही है। वह हाईकोर्ट द्वारा तय की गई 21 जुलाई की तारीख का इंतजार नहीं करेगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के
Thursday, May 26, 2016
जाटों सहित छह जातियों को मिले आरक्षण पर 25 जुलाई तक हाई कोर्ट ने लगाई रोक
हरियाणा में जाटों समेत 6 जातियों (जाट, रोड़, जट्ट सिख, बिश्नोई, मूला जाट, त्यागी) को आरक्षण देने के फैसले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की इस रोक को सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सफीदों के शक्ति सिंह की ओर से 23 मई को लगाई गई याचिका
1007 Teaching and Non Teaching jobs through Himachal Pradesh Public Service Commission (Last date 21/06/16)
Name of the Post: Various Teaching and Non Teaching
Total
no. of Posts: 1007 Posts [TGT
(Arts)-225, TGT (Non Medical)-145, TGT (Medical)-34, JBT (Visually Impaired)-02, JBT (Hearing
Impaired)-01, Braille Teacher-02, Ophthalmic Officer-01, Junior Auditor-06, Steno
Typist-28, Mechanic (Electrical)-01, Clerk-
326 Guest Teachers in Delhi (Last date 10/06/16)
Name of the Post: Guest
Educational and Vocational Guidance Counselor Teacher
Total
no. of Posts: 326 Posts
Selection Process: Not
Defined
Location: Various
Govt. Schools under
Govt. of NCT Delhi.
114 Assiatant Manager/ Jr. Engineer Jobs at Delhi Metro (Last date 27/06/16)
Name of the Post: Assistant Manager, Junor Engineer
Total
no. of Posts: 114 Posts (AM-42,
JE-72)
Selection Process: Not
Defined
Location: Delhi
Metro Rail Corporation (DMRC).
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