साभार: जागरण समाचार
अभी तक अफसरों द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने से आहत हरियाणा सरकार के मंत्री जल्द ही पावरफुल नजर आएंगे। उनके घर, दफ्तर पर लोगों की भीड़ दिखाई देने वाली है। प्रदेश सरकार इन मंत्रियों को जल्द ही तबादले
करने की पावर देने वाली है। मंत्री प्रथम श्रेणी के अफसरों यानी आइएएस और आइपीएस को छोड़कर बाकी अधिकारियों के तबादले कर सकेंगे। इनमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं।
प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादले की पावर मुख्यमंत्री के पास होती है। प्रदेश सरकार ने हालांकि कई विभागों में कर्मचारियों के तबादलों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीतियां तैयार की हैं, लेकिन सैकड़ों ऐसे केस होते हैं, जिनमें मंत्री को राजनीतिक कारणों से तबादले करने पड़ जाते हैं। हालांकि पावर नहीं होने के कारण उनके हाथ बंधे हुए थे।
राज्य सरकार हालांकि हर साल एक माह के लिए यह पावर देती है, मगर जिस तरह से अब मंत्रियों में नाराजगी का माहौल है, उसके मद्देनजर मंत्रियों को तबादलों की पावर देकर उन्हें खुश करने की रणनीति का भी यह हिस्सा हो सकता है।
कैबिनेट की बैठक 27 मार्च को संभव: हरियाणा सरकार जल्द ही कैबिनेट की बैठक बुला सकती है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है और एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा। इसलिए विभिन्न फैसले लेने और वित्तीय स्वीकृतियों के लिए कैबिनेट की बैठक 27 मार्च को संभव है। मंत्री समूह की बैठक से लौटे हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला ने इसके संकेत दिए हैं।