हर स्कूल की बनेगी ईमेल, अध्यापक नहीं मार सकेँगे फरलो
हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अध्यापक अब डाक देकर आने का बहाना बनाकर स्कूल से गायब नहीं हो पाएंगे। हरियाणा शिक्षा विभाग ने अध्यापकों को नियमित व समय और ड्यूटी के प्रति पाबंद बनाने की कड़ी में एक आदेश जारी कर सभी स्कूल मुखियाओं को अपने इमेल आईडी बनाने को कहा है और इसी के माध्यम से पत्राचार करने को निर्देश दिये हैं। इसे शिक्षा विभाग का हाईटेक होना कहें या फिर ऐसे अध्यापकों पर पाबंदी, जो जिला या संकुल मुख्यालय पर पत्राचार के बहाने फरलो करते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि अब स्कूल मुखिया या अध्यापक चिट्ठी पत्री पहुंचाने के नाम पर स्कूल से अनुपस्थित नहीं हो सकेंगे। क्योंकि विभाग के उच्चाधिकारियों ने फैसला किया है कि विभाग के जिला मुख्यालय से स्कूल मुखियाओं या अध्यापकों तक जो भी संदेश पहुंचाया जाना है या फिर स्कूल मुखियाओं की तरफ से विद्यालय की कोई रिपोर्ट या अन्य कार्रवाई के लिए पत्र लिखना है, वो सब कार्रवाई अब ई-मेल के माध्यम से होगी। इसके अन्य अन्य विभागीय जानकारियां भी मेल के माध्यम से ही दी जाएंगी। आप
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हैं। इसके साथ ही स्कूल मुखिया प्रतिदिन अपने स्कूल में उपस्थित अध्यापकों व बच्चों की संख्या के संबंध में जिला मुख्यालय मेल के माध्यम से जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, यदि आदेशों के बावजूद भी कोई स्कूल अपनी ईमेल नहीं बनाता है तो मुखिया पर विभागीय कार्यवाही भी की जा सकती है। सभी सीनियर सेकंडरी, हाईस्कूल के मुखियाओं को अपने-अपने स्कूल का ई-मेल पता बनाकर जिला मुख्यालय को सूचित करना है। इसके लिए उन्हें सात दिन का समय दिया गया है। डीईओ के प्रपत्र में लिखा है कि यदि इस समय अवधि के दौरान कोई स्कूल मुखिया अपना ई-मेल जमा नहीं करवाता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर शिक्षा विभाग की वेबसाइट भी बनाई जा रही है। इस वेबसाइट पर विभाग की सभी जिला स्तर की जानकारियों के अतिरिक्त विभाग की उपलब्धियों को चित्रों के साथ आम लोग देख सकेंगे। साथ ही साइट पर जिले भर के सभी स्कूलों में अध्यापक व बच्चों की संख्या, वहां उपलब्ध संसाधन व विद्यालय के परीक्षा परिणाम की भी जानकारी होगी। इस कार्य में लगभग एक माह का समय लगेगा। विभाग के इस कदम के मद्देनजर अधिकारियों का मानना है कि जिला मुख्यालय के जिले के उपमंडल स्तर, ब्लॉक व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों से अध्यापक जिला मुख्यालय पर काम होने या वहां कोई लेटर देने संबंधित रिपोर्ट मूवमेंट रजिस्टर में लिख कर स्कूल से बंक कर जाते हैं। यदि जिला मुख्यालय पर पत्राचार की व्यवस्था ई मेल से हो जाएगी तो ऐसे अध्यापकों पर रोक लगेगी, इसके साथ स्कूल मुखिया यदि प्रतिदिन अध्यापकों व बच्चों की उपस्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजेंगे तो अध्यापकों के बंक पर अंकुश लगेगा।
साभार: समाचार पत्र
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