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हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा में डिस्टेंस एजुकेशन के सेंटर बंद किए जाने जो निर्णय लिया गया था, उसका अब गजट
नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। विधानसभा में रखे गए मामले और अब जारी किए
गए गजट नोटिफिकेशन में काफी अंतर है। नोटिफिकेशन को देखकर लोग बहुत परेशान
हैं। गजट नोटिफिकेशन के अनुसार अब महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, चौधरी देवीलाल
विश्वविद्यालय सिरसा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर में से कोई
भविष्य में कभी भी दूरस्थ शिक्षा कोर्सों में नए एडमिशन नहीं कर सकेगा। इन
चारों विश्वविद्यालयों को अपनी डिस्टेंस शाखाएं बंद करनी पड़ेगी। एमडीयू की डिस्टेंस एजुकेशन ब्रांच के निदेशक एन के गर्ग का कहना है कि गजट नोटिफिकेशन की कॉपी मिल गई है। शायद सरकार डिस्टेंस एजुकेशन को बंद करना
चाहती है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उधर केयू की डिस्टेंस एजुकेशन ब्रांच के निदेशक आर के शर्मा कहते हैं कि गजट
नोटिफिकेशन की कॉपी अभी नहीं मिली, लेकिन अगर उसमें डिस्टेंस एजुकेशन को
बंद करने की बात कही गई है तो यह हरियाणा में शिक्षा जगत का सबसे काला दिन
होगा।संशय अभी भी बरकरार: जब तक इस मामले में मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री का बयान नहीं आ जाता तब तक संशय की स्थिति बरकरार रहेगी। क्योंकि फिलहाल गजट नोटिफिकेशन की जो कॉपी आई है वो सिर्फ अंग्रेजी में है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार डिस्टेंस एजुकेशन को बंद करने का आदेश दे रही है या विश्वविद्यालयों को सलाह दे रही है। अगर यह सलाह है तो कोई भी विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन को बंद नहीं करना चाहेगा। विश्वविद्यालयों की कमाई का सबसे बड़ा साधन डिस्टेंस एजुकेशन ही है। एमडीयू जैसे विश्वविद्यालयों की स्थिति तो ऐसी है कि अगर डिस्टेंस एजुकेशन ब्रांच बंद हो जाएगी तो स्टॉफ को वेतन देने में भी विश्वविद्यालय प्रबंधन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विश्वविद्यालय के साथ-साथ कॉलेजों को भी डिस्टेंस कोर्सों में एडमिशन से अच्छी खासी कमाई होती थी। अब कॉलेजों की कमाई भी खत्म हो जाएगी। अकेले एमडीयू से हर साल करीब डेढ़ लाख छात्र डिस्टेंस कोर्स से पढ़ाई करते हैं। डिस्टेंस के तहत वही छात्र पढ़ाई करते हैं जिन्हें रेगुलर कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता और जो जॉब के साथ पढ़ाई भी करना चाहते हैं। अगर विश्वविद्यालयों की डिस्टेंस एजुकेशन ब्रांच ही बंद हो जाएंगी तो ऐसे छात्रों को क्या अब उच्चत्तर शिक्षा से महरूम ही रहना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।
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