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हरियाणा सरकार वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में रोज कुछ न कुछ नया कर रही है लेकिन सर्व शिक्षा अभियान की बात की जाए तो हरियाणा कई राज्यों से पिछड़ा हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में केवल 6345 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है जबकि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत पद 13435 हैं। हालांकि हरियाणा इस मामले में दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि झारखंड और बिहार से भी पीछे चल रहा है, लेकिन संतोषजनक बात यह भी है कि महाराष्ट्र, नागालैंड, केरल, लक्षद्वीप और सिक्किम जैसे कुछ राज्यों से हरियाणा आगे भी है। इसका खुलासा लोकसभा में कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल द्वारा
पूछे गए एक सवाल के जवाब से हुआ। सांसद का सवाल था कि पिछले तीन सालों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती की गयी है और इसका राज्यवार ब्यौरा भी उन्होंने माँगा। यह भी पूछा गया कि वेतन के भुगतान में देरी क्यों की जा रही है, कितना वेतन बकाया है और इसके लिए सरकारें क्या कर रहीं हैं। इस सवाल के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री शशि थरूर ने बताया कि पूरे देश में 2012-13 में उन्नीस लाख बयासी हजार शिक्षकों के पद स्वीकृत किया गए जिसमें से बारह लाख अडतालीस हजार पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। इन शिक्षकों के वेतन भुगतान का दायित्त्व राज्य सरकारों का है। हालांकि वेतन में 65% योगदान केंद्र तथा 35% राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की राशि जारी कर दी है। शिक्षकों की भर्ती के मामले में मेघालय सबसे आगे है, जहाँ 13262 पद स्वीकृत हैं लेकिन 14020 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है, जो लगभग 106% बनता है। इसके इलावा ओडिशा में 98% शिक्षकों की नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान के तहत हो चुकी है। इसके बाद आन्ध्र प्रदेश (97%), जम्मू कश्मीर (91%), गोवा (88%), छत्तीसगढ़ (81%), असम (78%), झारखंड (70%), उत्तर प्रदेश व दिल्ली (61%), चंडीगढ़ (56%), गुजरात (53%), पंजाब (52%) और बिहार 48% नियुक्तियों के साथ हरियाणा से आगे हैं। जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में केवल 20% शिक्षक ही नियुक्त किये जा सके हैं। बहरहाल एक अप्रैल 2013 से हरियाणा में शिक्षा अधिकार अधिनियम भी लागू होने जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों की कमी झेल रहा राज्य अधिनियम को लागू करने में सफल रह पाता है या नहीं, यह बड़ा शोचनीय विषय है।
स्रोत: दैनिक भास्कर
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