Monday, November 23, 2015

592 Medical Officers in Central Armed Police Forces (Last date 14/12/15)

Name of the Post: Medical Officer/ Special Medical Officer
Total no. of Posts: 592 Posts [Medical Officer (Assistant Commandant)-372, Specialist Medical Officer (Deputy Commandant)-220]
Selection Process: Through Medical Officer Selection Board (CAPFs)
Location: Central Armed Police Forces (CRPF, BSF, ITBP, SSB & Assam Rifles)

413 Act Apprentices in North Central Railway (Last date 29/12/15)

Name of the Post: Act Apprentice
Total no. of Posts: 413 Posts [Fitter-195, Welder (Gas & Electric)-102, Mechanic Machine & Tool Maintenance-19, Machinist-17, Painter-32, Crane Operator-04, Electrician-17, Programming & System Administration Assistant-02, Fitter (Millwright Mech)-25]
Selection Process: Not Defined
Location: North Central Railway
Educational Qualifications: 10th pass or its equivalent (under 10+2 system) with 50% marks & ITI passed certificate in related trade from a recognized Industrial Training Institute.

89 Research Fellows in Sports Authority of India (Last date 21/12/15)

Name of the Post: Research Fellow
Total no. of Posts: 89 Posts [Anthropometry-13, Nutrition-13, Psychology-13, Physiology-13, Biochemistry-13, Biomechanics-13, GTMT-11]
Selection Process: Not Defined
Location: Sports Authority of India (SAI), New Delhi
Educational Qualifications: See detailed advertisement.
Last date: 21/12/2015 (APPLY OFFLINE)

निजी स्कूलों पर सख्ती: नए सत्र में मान्यता नहीं तो दाखिले भी नहीं

नये सत्र यानी 2016-17 में केवल उन्हीं प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट्स के एडमिशन हो सकेंगे जिनके पास स्थाई मान्यता होगी। इसके अलावा एडमिशन लेने वाले हर स्टूडेंट का डाटा ऑनलाइन दर्ज करना होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों की तरह प्राइवेट स्कूलों को आईडी और पासवर्ड जारी करेगा। शिक्षा विभाग की

वेतन आयोग की सिफारिशें मानने से संकटपूर्ण हो जाएगी स्थिति : एसोचैम

उद्योगसंगठन एसोचैम ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर चिंता जताई है। उसका कहना है कि सरकार को वेतन में सिफारिश से कम बढ़ोतरी करनी चाहिए क्योंकि इसे पूरी तरह लागू कर देने पर सरकारी कोष संकटपूर्ण स्थिति में जाएगा। उसके मुताबिक सिर्फ टैक्स से मिलने वाले राजस्व और विनिवेश से मिलने वाली रकम से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को अधिक वेतन देना अच्छी आर्थिक नीति नहीं होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। वेतन बिल में भारी बढ़ोतरी से इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में सरकार की ओर से किया जाने वाला खर्च प्रभावित हो सकता है। एसोचैम ने एक बयान में कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 9.20 लाख करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य रखा है। वेतन आयोग की सिफारिशें ज्यों की त्यों लागू कर देने से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों के वेतन तथा पेंशन पर सरकार का खर्च 1.02 लाख करोड़ बढ़कर 5.27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा। यह कुल कर राजस्व का 57 फीसदी होगा। 
सरकार सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का पहले अध्ययन करेगी। इसके बाद ही इस पर आगे बढ़ेगी। -जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय 

यदि राजस्व का हिस्सा वेतन में गया तो वित्तीय ढांचा चरमरा जाएगा : डीएस रावत संगठनके सेक्रेटरी जनरल डीएस रावत ने कहा, यदि राजस्व का आधे से ज्यादा हिस्सा वेतन में चला जाए तो कोई भी वित्तीय ढांचा चरमरा जाएगा। हमें ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं करनी चाहिए जिससे वेतन भुगतान के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़े।' बयान में कहा गया है कि हालांकि वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि वेतन भुगतान की मद में बढ़े हुए खर्च के बावजूद सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए वित्तीय घाटे को 3.9 फीसदी की सीमा में रखने और अगले वित्त वर्ष के लिए 3.5 फीसदी के दायरे में रखने में सफल रहेगी। लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि सरकार यह सब करेगी कैसे? एसोचैम ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति और डिमांड में मंदी को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने से पहले बचे हुए चार महीने में अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा सुधार जाएगा।' 
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साभारभास्कर समाचार 
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हिसार-फतेहाबाद की रिपोर्ट से तय होगी स्कूलों को मिलने वाली ग्रांट

शिक्षाव्यवस्था सुधारने के लिए केंद्र और वर्ल्ड बैंक से अरबों रुपए की मदद ली जाती है। इस राशि का सही प्रयोग हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों की टीम दिसंबर के पहले सप्ताह में स्कूलों का दौरा करेगी। इसके लिए प्रदेश में केवल फतेहाबाद हिसार का चयन किया गया है। टीम

स्कूल में ही बनेंगे जाति और निवास प्रमाणपत्र

जाति प्रमाणपत्र बनाने में आने वाली कठिनाइयां अब जल्द ही दूर हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों का प्रमाणपत्र स्कूल में ही बनवाने का मसौदा तैयार किया है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से इस पर 21 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। इसके अलावा जन्म

वेतन आयोग की सलाह: अपना खजाना देखकर ही वेतन बढ़ाएं राज्य

केंद्र की देखा देखी लोकलुभावन घोषणा कर वेतन आयोग गठित करने वाले राज्यों को सातवें वेतन आयोग ने एक जरूरी सलाह दी है। सातवें वेतन आयोग का कहना है कि राज्य अपने खजाने की स्थिति देखकर ही कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएं। आयोग का यह भी कहना है कि जिन राज्यों की वित्तीय स्थिति बीते वर्षो में अच्छी

सातवां वेतन आयोग: कामचोरों को नहीं मिलेगी वेतन वृद्धि

सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों का पर कतरने वाली सिफारिश की है जिनका कामकाज में जी नहीं लगता है। आयोग ने कहा है कि कामकाज के प्रदर्शन की कसौटी पर जो कर्मचारी खरा नहीं उतरता है उसकी सालाना वेतनवृद्धि रोक दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं आयोग ने प्रदर्शन मानदंड को ‘बेहतर’ से ‘अत्यंत बेहतर’ करने को कहा है। आयोग ने सभी श्रेणियों के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन संबंधित वेतन

HTET पेपर लीक मामला: दो जेबीटी शिक्षक अभी भी गिरफ्त से बाहर

एचटेट के लेवल थ्री (पीजीटी) पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे राजेंद्र रंधावा के अलावा जेबीटी शिक्षक पवन और अजय व अमित को गिरफ्तार करने में पुलिस रविवार को भी नाकाम रही, जबकि जेबीटी शिक्षकों के भांजे नितेश को अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस 11 आरोपियों

सेवाकाल में उच्च योग्यता हासिल करने वाले शिक्षको को मिल सकता है इन्क्रीमेंट का लाभ

उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। जिन शिक्षकों ने एमए, एलएलबी व पीएचडी की पढ़ाई कर रखी है, उन्हें शिक्षा विभाग वेतन वृद्धि में अतिरिक्त लाभ देगा। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए एक फैसले के अनुसार लिया है। शीर्ष न्यायालय के आदेशानुसार ही विभाग ने सभी

हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए पर्यटक परिसरों में कमरों पर 20 प्रतिशत छूट

हरियाणा पर्यटन निगम ने राज्य सरकार के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने किसी भी पर्यटक परिसर में कमरों की बुकिंग पर 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। विभाग की प्रधान सचिव सुमिता मिश्र ने बताया कि इस छूट का लाभ उठाने के लिए फोटो के साथ एक प्रामाणिक कर्मचारी

हरियाणा पंचायत चुनाव पर फैसला किसी भी समय

हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला किसी भी समय आ सकता है। प्रदेश सरकार अगले दो दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट की कोई फैसला सुना दिए जाने का भरोसा है। राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने यह संकेत देते हुए दावा किया कि

Sunday, November 22, 2015

अगले माह से बदली नजर आएगी सरकार की चाल

अपनी ही पार्टी के विधायकों और प्रमुख कार्यकर्ताओं की नाराजगी ङोल रही मनोहर लाल सरकार की चाल-ढाल दिसंबर से बदली-बदली नजर आएगी। दिसंबर के पहले सप्ताह में न केवल विधानसभा का शीतकालीन सत्र निपट चुका होगा, बल्कि भाजपा प्रभारी डा. अनिल जैन के जिला स्तरीय दौरे भी पूरे हो जाएंगे। फील्ड से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर जैन सरकार की कार्य प्रणाली में बदलाव ला सकते हैं। इसके संकेत जैन ने स्वयं दिए

Friday, November 20, 2015

HTET लेवल एक व दो की आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी

गत 15 नवम्बर को आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET-2015) के लेवल 1 (कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए) तथा लेवल 2 (कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए) की उत्तर कुंजी (Answer Key) आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) देने

एक नजर: सातवें वेतन आयोग के लागू होने पर ये हो सकते हैं मूल वेतन

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नजरिया: रिटायरमेंट नौकरी से, जिंदगी से नहीं


एन रघुरामन (मैनेजमेंट फंडा)
उसके माता-पिता फूल बेचते हैं, जिससे थोड़ी-सी ही कमाई हो पाती है। सातवीं के बाद उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बेटी को आगे पढ़ा सकें, लेकिन आज 2015 में बेटी मोनिका भावसार अहमदाबाद कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रही है। सिलसिलेवार उसे सब मिलता गया। स्कूल के बाद कॉलेज

जानिए कब और कहाँ से लीक हुआ होगा HTET लेवल 3 का पेपर

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HTET: लेवल 1 व 2 की स्कैनिंग जारी, रिजल्ट जल्द लेकिन लेवल 3 की पुनर्परीक्षा पर असमंजस

हरियाणा पात्रता परीक्षा में इस बार पहली बार तीन में से केवल लेवल-1 व 2 के ही परीक्षा परिणाम घोषित होंगे। ऐसे में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (लेवल-3) के उम्मीदवारों के इंतजार की घड़ी लंबी हो सकती है। इसके साथ ही शिक्षा बोर्ड प्रशासन को नए सिरे से यह परीक्षा करानी होगी और बोर्ड पर करीब 8 से 10 करोड़

स्कूल जाने वाले हर बच्चे का हुनर तराशने की तैयारी

हरियाणा सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को रोजगार के लिहाज से अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में प्रयासरत है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने सरकार की इस योजना का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पढ़ने वाले हर बच्चे को शिक्षा के साथ-साथ कम से कम एक कौशल में