पंचायती राज के चुनाव में शिक्षा अनिवार्य करने के बाद अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए भी यह शर्त लागू कराने के पक्ष में है। उन्होंने इसे लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है। ताकि लोकसभा और विधानसभा में भी सभी सदस्य पढ़े-लिखे ही पहुंचे। यह खुलासा उन्होंने शनिवार को हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी एसोसिएशन की पंचकूला स्थित जिमखाना क्लब में हुई बैठक में किया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों में पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि चुने जाने के हरियाणा सरकार के निर्णय का सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने फैसल में विशेष उल्लेख किया है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में फिलहाल एक भी विधायक और सांसद अनपढ़ नहीं है लेकिन चार विधायक अंडर मैट्रिक हैं। लेकिन 12 विधायक और एक सांसद 12वीं से कम पढ़े लिखे हैं। अंडर ग्रेजुएट विधायकों की कुल संख्या 19 है।
HCS का कैडर बढ़ाकर 300 किया: बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सिविल सेवा कैडर में जल्द ही पदों की संख्या 212 से बढ़ाकर 300 की जाएगी। साथ ही उन्हें घर पर एक सेवादार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी यह सुविधा हरियाणा में आईएएस अधिकारियों को ही मिल रही है। उन्होंने एचसीएस अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि आईएएस के पदों के विरुद्ध भले ही दूसरी सेवा के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। लेकिन उनके पद के विरुद्ध किसी गैर एचसीएस को नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि सरकारी कर्मचारी भले ही 8 घंटे ड्यूटी करता है। लेकिन जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को 24 घंटे जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उन्होंने एसोसिएशन के प्रतीक चिन्ह का भी विमोचन किया। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने कहां कि प्रशासन में पारदर्शिता मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है।
आईएएसमें पदोन्नति कोटा हो 40%: एचसीएस अधिकारी एसोसिएशन ने आईएएस में पदोन्नति का कोटा 33% से बढ़ाकर 40% करने और IAS की तरह ही रेगुलर ट्रेनिंग कराए जाने की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य सचिव डीएस ढेसी को एक डिटेल स्टडी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
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साभार: भास्कर समाचार
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