साभार: जागरण समाचार
पीएनबी घोटाले को लेकर विपक्षी दल भले ही सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इसकी जांच पर मिसाल कायम करने की तैयारी में है। इसके तहत एक महीने के भीतर आरोपियों
के खिलाफ चार्जशीट दायर हो सकती है। इसके पहले भ्रष्टाचार के मामले में इतनी जल्दी कभी चार्जशीट नहीं हुई है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि चार्जशीट सीबीआइ की होगी या ईडी की? सीबीआइ इस मामले की भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच कर रही है, जबकि ईडी मनी लांडिंग की।
दरअसल 11,400 करोड़ रुपये का पीएनबी घोटाला मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ एकमात्र बड़ा घोटाला है। भले ही इसकी शुरुआत 2011 में संप्रग सरकार के दौरान हो गई थी, लेकिन यह राजग सरकार के दौरान भी चार वर्षो तक बदस्तूर जारी रहा। अब मोदी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आरोपियों के खिलाफ तत्काल और ऐसी कारगर कार्रवाई हो, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मिसाल के रूप में पेश किया जाए। अभी तक देश में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कई साल चलती रहती थी। तब जाकर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होती थी।
7,593 करोड़ की संपत्ति जब्त: ईडी शुक्रवार तक आरोपियों की 5,870 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी थी। शनिवार को उसने नीरव मोदी की 523 करोड़ रुपये की जमीन और मकान जब्त कर ली। इस तरह से ईडी अब 6,393 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है। वहीं आयकर विभाग ने 1,200 करोड़ रुपये की फैक्ट्री जब्त की है। साथ ही नीरव और मेहुल की विदेश स्थित संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। घोटाले का भंडाफोड़ 13 फरवरी को यानी मात्र 11 दिन पहले हुआ है।
भगोड़ा घोषित होगा नीरव: जांच अधिकारी ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के पहले ही नीरव को कोर्ट से भगोड़ा घोषित करा दिया जाएगा। ईडी उसको दो समन भेज चुकी है। सोमवार को हाजिर नहीं होने पर तीसरा समन भी उसी दिन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद हाजिर नहीं होने का हवाला देते हुए उसको भगोड़ा घोषित करने की कोर्ट से अपील की जाएगी।
नीरव, मेहुल के पासपोर्ट निरस्त: शनिवार को विदेश मंत्रलय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट निरस्त कर दिया। पिछले हफ्ते इन दोनों का पासपोर्ट चार हफ्तों के लिए निलंबित कर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। विदेश मंत्रलय का कहना है कि नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद पासपोर्ट निरस्त किया गया।
जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस: चार्जशीट दाखिल होने और भगोड़ा घोषित होने के बाद जांच एजेंसी इंटरपोल से नीरव व अन्य आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध करेगी। गौरतलब है कि इंटरपोल ने जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इसलिए मना कर दिया था कि उसके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं थी। इस मामले में जांच एजेंसियां यह गलती दोबारा नहीं करेगी।
प्रबंध निदेशक से पूछताछ: घोटाले की जांच में जुटी सीबीआइ ने शनिवार को पीएनबी के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुनील मेहता और कार्यकारी निदेशक केवी ब्रrाजी राव से पूछताछ की। समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, दोनों अधिकारियों से सीबीआइ की मुंबई शाखा में पूछताछ की गई। जांच अधिकारियों ने आठ घंटे तक उनसे सवाल-जवाब किया। इस मामले की एफआइआर दर्ज होने के बाद से सीबीआइ ने पहली बार इन अधिकारियों से पूछताछ की है।