साभार: जागरण समाचार
दुकानदारों को डेबिट कार्ड के उपयोग के लिए बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने एक अहम फैसला किया है। अब डेबिट कार्ड से दो हजार रुपये तक की ग्राहक द्वारा खरीदारी किये जाने पर दुकानदारों पर लगने वाले मर्चेट
डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का बोझ सरकार स्वयं उठाएगी। रिटेल दुकानदारों को यह शुल्क अब बैंकों को नहीं देना होगा। शुक्रवार को कैबिनेट में इसका फैसला हुआ जिससे उम्मीद है कि छोटी-छोटी दुकानों में डेबिट कार्ड या अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से होने वाली खरीदारी बढ़ेगी।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि डेबिट कार्ड के साथ ही यूपीआइ और आधार पर आधारित व्यवस्था के जरिये भुगतान पर भी दुकानदारों को यह सुविधा मिलेगी। यानी उन्हें बैंकों को अलग से शुल्क नहीं देना होगा। प्रसाद ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अप्रैल-सितंबर, 2017 के दौरान 2.18 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन डेबिट कार्ड से हुआ जो मार्च, 2018 तक बढ़कर 4.27 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।