साभार: जागरण समाचार
तबादलों में भ्रष्टाचार का खेल खत्म करने के लिए हरियाणा में शिक्षा विभाग की तर्ज पर दूसरे विभागों में भी सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए 31 अक्टूबर तक पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों का
ड्राफ्ट तैयार होने के बाद आवश्यक संशोधन कर इसे फाइनल कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने सभी महकमों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करने का निर्देश दिया है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 500 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी विभागों पर लागू होगा। ऐसे में वर्षो से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों को भी दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ेगा।
हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने में पड़ोसी राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटक सहित कई राज्य दिलचस्पी दिखा चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई से लागू शिक्षक तबादला नीति के तहत पांच साल से एक ही स्कूल में जमे मुख्याध्यापकों व शिक्षकों को अनिवार्य और तीन साल से कार्यरत शिक्षकों को ऐच्छिक रूप से तबादलों के लिए स्कूलों के विकल्प मांगे जाते हैं। समानता और अध्यापकों के मांग आधारित वितरण के आधार पर यह नीति तैयार की गई। सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों को सात क्षेत्रों में विभाजित कर शिक्षकों को इच्छित विद्यालय में स्थानांतरित किया गया। सरकार के दावे के मुताबिक 92 फीसद शिक्षकों को उनका पसंदीदा स्टेशन मिला।