Saturday, August 19, 2017

यूपी सरकार गोरखपुर में हुई बच्चों की मौतों के असल कारण बताए, ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं हों - हाईकोर्ट

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई 70 बच्चों की मौतों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से बच्चों की मौतों के पीछे की असल वजह बताने को कहा। यूपी
सरकार ने इसके लिए वक्त मांगा। कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 29 अगस्त को करेगी। हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, 'ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सही तथ्य सामने आने चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा हों।' चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा, 'कोर्ट के आदेश से पहले मौत के कारणों पर सरकार का जवाब आना जरूरी है।' यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बच्चों की मौत को लेकर हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा, 'इतनी बड़ी घटना के बाद अब तक मृत बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, ना ही एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोप लगाया गया कि सरकार गलत बयानबाजी कर घटना की लीपापोती कर रही है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर की याचिका पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ और दया शंकर तिवारी की बेंच ने यूपी सरकार और डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन को 6 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर, 2017 को होगी। इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से सॉलीसीटर जनरल राघवेंद्र प्रताप सिंह और डायरेक्टर, मेडिकल एजुकेशन संजय भसीन सुनवाई में मौजूद थे। 
डीएम ने सौंपी रिपोर्ट: इस मामले में गोरखपुर कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इसमें डीएम राजीव रौतेला ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली फर्म पुष्पा सेल्स को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज के सस्पेंड प्रिंसिपल आरके मिश्रा और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर सतीश को इसकी वजह बताया है। 
कुछ छिपाना चाहती है सरकार - नूतन ठाकुर: नूतन ठाकुर ने कहा, 'राज्य सरकार के अब तक के कामों से ऐसा संदेश गया है कि वे कुछ छिपाना चाहते हैं और कुछ लोगों का बचाव किया जा रहा है। इससे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी की जांच एक दिखावा ही होगी।' 
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साभार: भास्कर समाचार 
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