यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद अब कर्नाटक सरकार भी कर्जमाफी की राह पर

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को किसानों का 50 हजार रुपए तक का फसली कर्ज माफ करने की घोषणा की। फायदा सिर्फ सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वालों को ही मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर 8,165 करोड़ रुपए का

बोझ पड़ेगा। जबकि सहकारी बैंकों से कृषि कर्ज लेने वाले 22,27,506 किसानों को इससे राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य के कृषि कर्ज का सिर्फ 20% हिस्सा ही सहकारी बैंकों से है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। 80% कर्ज ग्रामीण, राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंकों का है, जो केंद्र सरकार के अधीन हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों की मदद के लिए कदम उठाए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद किसानों का कर्ज माफ करने वाला कर्नाटक चौथा राज्य बन गया है। अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सिद्धारमैया के इस फैसले को किसानों को लुभाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।

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साभार: भास्कर समाचार 

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