Wednesday, June 21, 2017

30 जून की आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में घंटा बजाकर होगी जीएसटी की घोषणा

सरकार जीएसटी लागू करने के लिए 30 जून की रात संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष सत्र बुलाने जा रही है। उस रात 12 बजे राष्ट्रपति जीएसटी लॉन्च करेंगे और घंटा बजाकर नई टैक्स व्यवस्था की घोषणा होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह पहला मौका होगा जब
कोई कानून लागू करने के लिए आधी रात को संसद सत्र बुलाया जाएगा। कार्यक्रम रात 11 बजे शुरू होकर घंटाभर चलेगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इस दौरान राजनीतिक दलों और राज्यों के योगदान के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही दो शॉर्ट फिल्में भी दिखाई जाएंगी। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ-साथ सभी मुख्यमंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री भी बुलाए गए हैं। 
जीएसटी में इन चीजों से आजादी 
  • 16 तरह के टैक्स से आजादी: केंद्र के एक्साइज, सर्विस टैक्स, एसएडी, सीवीडी राज्यों के वैट, सीएसटी, एंट्री और लग्जरी समेत 16 तरह के टैक्स खत्म होंगे। 
  • 1,150 तरह की चुंगी से आजादी: देश के सभी राज्यों में अभी कुल मिलाकर 1 हजार 150 तरह की चुंगियां हैं। ये सब खत्म होंगी। पूरा देश एक बाजार बन जाएगा। 
  • टैक्स पर टैक्स से आजादी: अभीप्रोडक्ट की लागत के साथ-साथ केंद्र के टैक्स पर भी राज्य का टैक्स लगता है। जीएसटी में टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। 
  • टैक्सऑफिस जाने से आजादी: सेल्स रिटर्न से लेकर क्रेडिट, रिफंड क्लेम तक, सब ऑनलाइन होगा। रिफंड आएगा भी ऑनलाइन। टैक्स ऑफिस का चक्कर खत्म। 
  • अलग-अलग कीमतों से आजादी: राज्यों के वैट, एंट्री टैक्स अलग-अलग हानेे से एक प्रोडक्ट की कीमत हर राज्य में अलग होती है। जीएसटी में एक कीमत होगी। 

नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को होंगे ये 5 अधिकार:
  • मैन्युफैक्चरर/ट्रेडरका लाइसेंस रद्द कर सकती है। 
  • कंपनी को दाम कम करने का आदेश दे सकती है। 
  • कंपनी से ज्यादा पैसे की रिकवरी कर सकती है। 
  • इस रकम पर 18% ब्याज भी लगा सकती है। 
  • इसके अलावा पेनाल्टी लगाने का अधिकार होगा।

कार्यक्रम खास, ताकि चर्चा हो खूब: मोदी सरकार अहम कार्यक्रम खास तरह से मनाती रही है। ताकि लंबे वक्त तक चर्चा हो। जीएसटी के लिए आधी रात का आयोजन भी उसी की नजीर है। आजादी भी आधी रात को मिली थी और जीएसटी भी आधी रात के बाद प्रभावी होगा। सरकार इसे टैक्स की जटिलताओं से आजादी के रूप में स्थापित करना चाहती है। केरल और जम्मू-कश्मीर को छोड़ सभी राज्य इससे जुड़े कानून बना चुके हैं। केरल में अगले हफ्ते जीएसटी कानून पास होने की उम्मीद है। जम्मू-कश्मीर में भी इस दिशा में काम चल रहा है। 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
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